जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड: मध्य प्रदेश नदियों का मायका, सिंचाई और नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काम जारी

MP-CG डेस्क, भोपाल में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मोहन सरकार के दो साल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से चर्चा कर अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाईं और रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को “नदियों का मायका” कहा जाता है, जहां 260 नदियां और 702 छोटी धाराएं हैं, जो प्रदेश की सभी दिशाओं में बहती हैं। 

जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि वर्ष 2003-04 में प्रदेश का सिंचाई रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो वर्तमान में बढ़कर 54.06 लाख हेक्टेयर हो गया है। आगामी एक वर्ष में इसे 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए छोटी-बड़ी नहरों पर तेजी से काम किया जा रहा है और कच्ची नहरों को पक्का किया जाएगा ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि माइक्रो सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है और जल संरक्षण व संवर्धन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय जल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना पर काम जारी
मंत्री ने बताया कि केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 44 हजार 605 करोड़ रुपये है, जिसमें मध्यप्रदेश का अंश 24 हजार 293 करोड़ रुपये है। इससे 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। परियोजना से छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर सहित 10 जिले लाभान्वित होंगे। लगभग 2 हजार गांवों के 7 लाख 25 हजार किसान परिवारों को लाभ मिलेगा, वहीं 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना से 103 मेगावॉट जल विद्युत और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। इससे भू-जल स्तर में सुधार, औद्योगिकरण, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मंत्री ने बताया कि 25 दिसंबर 2024 को खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दौधन बांध का भूमिपूजन किया गया था। राज्य शासन ने 15 मार्च 2024 को 24 हजार 293 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। प्रभावित गांवों के भू-अर्जन और पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज के तहत अवार्ड पारित किए जा चुके हैं और बांध निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना
मंत्री सिलावट ने बताया कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना की कुल लागत 72 हजार करोड़ रुपये है, जिसमें मध्यप्रदेश का अंश 35 हजार करोड़ रुपये है। इस परियोजना से 6.16 लाख हेक्टेयर नवीन सिंचाई और चंबल नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण से 3.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। मालवा और चंबल अंचल के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे।

सिंहस्थ 2028 की तैयारी
मंत्री ने बताया कि उज्जैन स्थित पवित्र क्षिप्रा नदी को सिंहस्थ 2028 के लिए निर्मल, अविरल और निरंतर प्रवाहमान बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा 4 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों पर लगभग 2 हजार 396 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को पर्याप्त और स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सके।

इंदौर दूषित पानी मामले पर मंत्री का बयान
इंदौर के भगीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से लोगों के बीमार होने के मामले पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने स्पष्ट कहा कि इंदौर में पानी की आपूर्ति इंदौर नगर निगम की जिम्मेदारी है। जल संसाधन विभाग का इससे कोई लेना-देना नहीं है।