भोपाल में 15 अगस्त को बंद रहेंगी सभी मीट दुकानें: आदेश का उल्लंघन करने पर निरस्त होगा लाइसेंस, बिना लाइसेंस मांस बेचने वालों पर निगम की कार्रवाई

भोपाल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल नगर निगम सीमा में आने वाली सभी मीट दुकानें 15 अगस्त को बंद रहेंगी। नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित दिन पर दुकान खोलकर मांस बेचते पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर निरस्त होगा लाइसेंस
नगर निगम के आदेश के मुताबिक, 15 अगस्त को निगम सीमा में संचालित सभी मीट दुकानों पर बंद रखने का नियम लागू होगा। यदि कोई दुकानदार आदेश का उल्लंघन करते हुए दुकान खोलकर मीट बेचता पाया गया, तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। लाइसेंस निरस्तीकरण के साथ नियमानुसार पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश के पालन की पूरी जिम्मेदारी संबंधित मीट विक्रेता की होगी।

इन त्योहारों पर भी बंद रहेंगी मीट दुकानें
नगर निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2026 में कई प्रमुख पर्व और राष्ट्रीय अवसरों पर भी मीट दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। इनमें-

• 15 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस
• 4 सितंबर - जन्माष्टमी
• 14 सितंबर - गणेश चतुर्थी
• 22 सितंबर - डोल ग्यारस
• 25 सितंबर - अनंत चतुर्दशी
• 2 अक्टूबर - गांधी जयंती
• 26 अक्टूबर - महर्षि वाल्मीकि जयंती शामिल हैं।

बिना लाइसेंस मांस बेचने वालों पर भी निगम की कार्रवाई
भोपाल नगर निगम ने बिना लाइसेंस मांस बेचने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है। हालिया कार्रवाई में 3 मांस विक्रेताओं पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने के मामले में जुर्माना लगाया गया। इन तीनों विक्रेताओं से कुल 12 हजार रुपए का स्पॉट फाइन वसूला गया। इसके अलावा दुकानों में साफ-सफाई नहीं रखने, गंदगी फैलाने और निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

94 मामलों में 30,600 रुपए का जुर्माना
नगर निगम की कार्रवाई के दौरान कुल 94 मामलों में 30 हजार 600 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इनमें मांस दुकानों से जुड़े मामलों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल जैसे मामलों पर भी कार्रवाई शामिल है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में स्वच्छता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।