भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट से 66 गांव के किसानों में आक्रोश: कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट में शामिल करने का विरोध; कांग्रेस के साथ 'जागो किसान जागो पदयात्रा' निकाली

भोपाल की हुजूर विधानसभा के अंतर्गत आने वाली 66 गांवों की कृषि भूमि को कृषि उपयोग से हटाकर भोपाल जोन के कैचमेंट क्षेत्र में शामिल करने के प्रस्ताव के विरोध में जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष अनोखी मान सिंह पटेल के नेतृत्व में “किसान की जमीन बचाओ जागो किसान जागो पदयात्रा” निकाली गई। मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर 66 गांवों के किसानों और स्थानीय रहवासियों ने विरोध जताते हुए आपत्तियां उठाईं।

भोपाल। हुजूर विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों की कृषि भूमि को कृषि उपयोग से हटाकर भोपाल जोन के कैचमेंट क्षेत्र सहित रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने के प्रस्ताव के विरोध में किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल के नेतृत्व में शुक्रवार को ‘किसान की जमीन बचाओ, जागो किसान जागो पदयात्रा’ निकाली गई। मुगालिया छाप सहित प्रभावित गांवों के किसान और स्थानीय रहवासी पैदल मार्च करते हुए भोपाल पहुंचे। इस दौरान किसानों ने मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट पर आपत्ति जताते हुए अपनी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने की मांग उठाई।

नीलबड़ में पुलिस ने रोका, सड़क पर धरने पर बैठे किसान
पदयात्रा में शामिल किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता जब भोपाल पहुंचे, तो पुलिस प्रशासन ने नीलबड़ में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारी नगर तथा ग्राम निवेश (टीएनसीपी) कार्यालय जाना चाहते थे, लेकिन आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलने से किसान नाराज हो गए। उन्होंने सड़क पर बैठकर धरना दिया और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें उठाईं।

स्थिति को देखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। किसानों और कांग्रेस नेताओं ने अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्तियां रखीं। साथ ही मास्टर प्लान के प्रारूप पर आपत्ति दर्ज कराने की अवधि बढ़ाने और प्रभावित किसानों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की।

66 गांवों की कृषि भूमि प्रभावित होने की आशंका
किसानों का आरोप है कि मास्टर प्लान 2047 के प्रस्तावित प्रारूप में हुजूर विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने की योजना है। इससे हजारों किसानों की खेती और आजीविका प्रभावित होने की आशंका है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसान वर्षों से इन जमीनों पर खेती कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। ऐसे में कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव उनके भविष्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। किसानों ने मांग की कि कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर दोबारा विचार किया जाए और उनकी आपत्तियों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए।

मास्टर प्लान 2031 का हवाला देकर उठाए सवाल
किसानों ने वर्ष 2031 के मास्टर प्लान का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जिन जमीनों को पहले कृषि योग्य भूमि के रूप में रखा गया था, उन्हें अब कृषि उपयोग से बाहर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उन्होंने सरकार और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि किसान अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पाएंगे, तो उनके परिवारों की आजीविका कैसे चलेगी? उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों के हितों की अनदेखी करने वाली किसी भी नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विकास के नाम पर किसानों के साथ भेदभाव का आरोप
प्रदर्शन के दौरान किसानों और कांग्रेस नेताओं ने भोपाल के तालाबों, पर्यावरण और बड़े संस्थानों की गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप था कि एक ओर बड़े होटल और संस्थानों की गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर सवाल उठते हैं, वहीं दूसरी ओर आम किसानों की जमीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रभावशाली लोगों को आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं मिलती हैं, जबकि किसानों को अपनी जमीन के उपयोग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए जिम्मेदारों से जवाब मांगा।

कांग्रेस ने किसानों के साथ संघर्ष जारी रखने का लिया संकल्प
जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के अधिकारों और उनकी जमीन की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा और प्रभावित किसानों की समस्याओं का न्यायपूर्ण समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

पटेल ने कहा कि कांग्रेस विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास की योजनाओं में किसान, व्यापारी, ग्रामीण और आम नागरिकों के हितों का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने मांग की कि मास्टर प्लान के प्रारूप पर किसानों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए।

बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल
पदयात्रा में कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अवनीश भार्गव, प्रदेश कांग्रेस सचिव राजकुमार सिंह सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी प्रमुख मांग कृषि भूमि को सुरक्षित रखने, आपत्ति दर्ज कराने की अवधि बढ़ाने और प्रस्तावित योजना से प्रभावित किसानों की समस्याओं का समाधान करने की है।

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