भोपाल नगर निगम का सख्त एक्शन: टैक्स नहीं देने वाले मैरिज गार्डन सील होंगे, बिना लाइसेंस वालों पर भी कार्रवाई
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नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में कड़े फैसले लिए गए।
भोपाल: नगर निगम अब राजस्व वसूली और जन-शिकायतों के निपटारे को लेकर सख्ती दिखा रहा है। निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने समीक्षा बैठक में साफ कहा कि जो संस्थान बकाया टैक्स जमा नहीं करेंगे और जो अधिकारी काम में लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि जिन मैरिज गार्डन संचालकों ने लंबे समय से टैक्स और अन्य शुल्क जमा नहीं किए हैं, उनके परिसर पर सीधे ताला लगाया जाए। टीएल बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन मैरिज हॉल, होटल या बैंक्वेट हॉल में 50 से अधिक लोग एकत्र होते हैं, उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति चल रहे ऐसे स्थानों की पहचान कर तुरंत नोटिस जारी किए जाएंगे।
इसके अलावा संपत्तिकर के बड़े बकायादारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई तेज की जाएगी। पहले से कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी कर बकाया राजस्व वसूला जाएगा।
अधिकारियों की लापरवाही पर वेतन कटेगा
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर भी सख्त फैसला लिया गया है। जिन एल-1 अधिकारियों के पास 50 दिनों से अधिक समय से शिकायतें लंबित हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। हर 10 लंबित शिकायतों पर एक दिन का वेतन काटा जाएगा। शिकायतों को दूसरे विभागों में भेजने की प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सफाई के बाद फोटो अपलोड करना जरूरी
शहर की स्वच्छता को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों को मैदान में सक्रिय रहने को कहा गया है। बाजारों और गलियों की सफाई के बाद संबंधित ऐप पर ‘सफाई के बाद’ की फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। यांत्रिक विभाग के जो काम अब तक शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
‘संकल्प से समाधान’ अभियान के तहत मिले आवेदनों का जल्द निपटारा करने और समग्र आईडी की ई-केवाईसी प्रक्रिया तेज करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
आयुक्त के अनुसार, राजस्व वसूली में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की शिकायतों का समय पर समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है।

