सीएम मोहन यादव ने सुना 'मन की बात' का 133वां एपिसोड: बोले- PM मोदी ने सबकी बात को मंच दिया; महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 133वां एपिसोड का आज प्रसारण हुआ। जिसको देशभर में बीजेपी नेताओं के साथ जनता ने सुना। राजधानी में सीएम डॉ. मोहन यादव ने भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई कारणों से प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम हर व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें समाज के हर वर्ग की बात को जगह मिलती है। सीएम यादव ने कहा कि उन्हें बेहद प्रसन्नता हुई कि उन्होंने आम लोगों के बीच बैठकर कार्यक्रम सुना। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री ने “सबकी मन की बात” को देश के सामने प्रभावी ढंग से रखा।

जल गंगा संवर्धन अभियान पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नदियों, तालाबों, नहरों, कुओं, वन क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा और राज्य इस क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थिति में है।

विधानसभा के विशेष सत्र पर बयान
आगामी विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री की बातों को जनता और विधानसभा तक पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आजादी के बाद से पार्टी ने महिलाओं के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया है और उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को आरक्षण दिलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के कारण यह अब तक संभव नहीं हो पाया। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में महिलाओं को आरक्षण जरूर मिलेगा।

किसानों के मुद्दों पर भी बोले
किसानों की समस्याओं को लेकर सीएम यादव ने बताया कि हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और सभी जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर उपार्जन केंद्र पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और सरकार सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने, पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने सहित सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 55 साल तक किसानों के साथ अन्याय हुआ। उनके अनुसार, कांग्रेस शासन में गेहूं के दाम 2000 रुपए से नीचे रहते थे और किसानों को न पर्याप्त बिजली मिलती थी, न पानी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए।