महिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात: बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय पर गुंडागर्दी कर महिलाओं को अपमानित और वृद्ध महिला के घर पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया के नेतृत्व में गुरुवार को लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले से अवगत कराया और हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की।

महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर की मुलाकात
राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद लोक भवन से बाहर आई रीना बोरासी सेतिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर आज राज्यपाल से मुलाकात की है। उज्जैन से पूर्व सांसद एवं बीजेपी विधायक चिंतामन मालवीय ने उज्जैन में वृद्धा महिला के घर पर कब्जा किया है। इसके सबूत और एफिडेविट राज्यपाल को दिए हैं। उन पर कई मामले यौन शोषण के भी दर्ज है। कांग्रेस की मांग है कि उनकी विधायकी रद्द होना चाहिए। इस दौरान लोकसभा की 543 सीट और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग भी राज्यपाल से की है।

राजनीतिक प्रभाव के गलत इस्तेमाल का आरोप
महिला कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार किया और उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। ज्ञापन के अनुसार, एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि डॉ. चिंतामणि मालवीय ने विक्रम विश्वविद्यालय में पदस्थ रहने के दौरान उसके साथ लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। महिला का कहना है कि विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया और प्रशासनिक दबाव भी बनाया गया। आरोप यह भी है कि शिकायतें करने के बावजूद प्रभाव के चलते उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।

निष्पक्ष जांच की मांग
इसके अलावा एक अन्य मामले में इंदौर निवासी एक वृद्ध महिला की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में दावा किया गया है कि इस दौरान कथित रूप से बाहरी लोगों की मदद से संपत्ति पर जबरन कब्जा किया गया। रीना बोरासी सेतिया ने कहा कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जनप्रतिनिधि के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।