शिवराज सिंह के घर के पास धरने पर बैठीं महिलाएं: 4 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर भोपाल में भड़का रसोइयों का गुस्सा, बोलीं- मांग पूरी नहीं तो प्रदेशव्यापी होगा आंदोलन

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाली महिलाओं का गुस्सा सड़क पर उतर आया। करीब चार महीने से भुगतान लंबित होने का आरोप लगाते हुए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भोपाल में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकलीं महिलाओं को पुलिस ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित ‘मामा का घर’ के पास रोक दिया। इससे नाराज महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं और जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद महिलाओं ने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन एक महीने में भुगतान नहीं होने पर प्रदेशभर में चक्काजाम की चेतावनी दी है।

‘काम हम करें, भुगतान के लिए भटकें क्यों?’
प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि वे लगातार स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन इसके बदले मिलने वाली राशि समय पर नहीं मिल रही। महिलाओं ने आरोप लगाया कि मध्यान्ह भोजन योजना की राशि करीब चार महीने से अटकी हुई है। रसोइयों को भी भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उनके सामने घर का खर्च चलाने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का संकट खड़ा हो गया है।
महिलाओं ने सरकार की भुगतान व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर लाड़ली बहनों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है, वहीं बच्चों के लिए भोजन बनाने वाली महिलाओं को काम करने के बावजूद अपना मेहनताना पाने के लिए बार-बार गुहार लगानी पड़ रही है। इससे उनमें नाराजगी बढ़ रही है।

पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठीं महिलाएं
मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ रही प्रदर्शनकारी महिलाओं को पुलिस ने ‘मामा का घर’ के पास रोक दिया। इसके बाद महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगीं। स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों और प्रदर्शनकारी महिलाओं के बीच बातचीत हुई, जिसमें समस्याओं के समाधान के लिए एक महीने का समय दिए जाने की बात कही गई।
आश्वासन मिलने के बाद महिलाओं ने धरना समाप्त कर दिया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि एक महीने के भीतर लंबित राशि का भुगतान नहीं हुआ और उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रदेशभर में चक्काजाम किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान महासंघ की ओर से 16 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया।

हर महीने की 5 तारीख तक भुगतान और 3 हजार रुपये मानदेय की मांग
महिलाओं के ज्ञापन में प्रमुख मांग हर महीने की पांच तारीख तक मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने की है। इसके साथ ही रसोइयों का मौजूदा मानदेय बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग उठाई गई है। महासंघ ने दावा किया कि प्रदेश में करीब 2 लाख 32 हजार रसोइया महिलाओं की जून महीने के 15 दिनों की मजदूरी लंबित है। संगठन ने वर्ष 2023, 2024, 2025 और 2026 के बकाया भुगतान की जांच कराने और लंबित राशि एकमुश्त जारी करने की मांग भी की है।
महिलाओं का कहना है कि कम मानदेय और भुगतान में लगातार देरी के कारण परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। संगठन ने मांग की कि बकाया भुगतान की स्थिति स्पष्ट की जाए और भविष्य में मेहनताना पाने के लिए महिलाओं को आंदोलन करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने और कर्मचारी का दर्जा देने की मांग
महासंघ ने रसोइया महिलाओं की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने और उन्हें कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के अध्यक्ष और सचिव को उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप 1,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का प्रस्ताव भी ज्ञापन में शामिल है।

25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की मांग
महिलाओं ने रसोइया कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूहों के अध्यक्ष-सचिव के लिए 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई गई है। महासंघ का कहना है कि लंबे समय से बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि अधिकारियों की ओर से दिए गए एक महीने के आश्वासन के भीतर लंबित भुगतान और अन्य मांगों पर कितना अमल होता है।

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