मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुद्दे पर गरमाई सियासत: कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई न देने और अधिकारों की अनदेखी का लगाया आरोप

भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों के मुद्दे पर सियासत गूंजने लगी है। सत्ता की चाबी माने जाने वाले आदिवासियों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कुछ दिनों पहले गुजरे विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि आदिवासी सम्मान की बात करने वाली पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने खास दिन के मौके पर भी समाज को बधाई नहीं दी।

चुनाव में आदिवासी समाज को विशेष महत्व देने का आरोप
आदिवासी कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक एवं मप्र प्रभारी अर्चना पोर्ते, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम एवं विधायक सुनील उइके न भोपाल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सवाल सिर्फ बधाई या शुभकामनाएं देने या नहीं देने का नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के प्रति राजनीतिक सोच और प्राथमिकता का है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान आदिवासी समाज को विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जल, जंगल, जमीन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार से भी आदिवासी क्षेत्रों में विकास को लेकर जवाब मांगा है।

पार्टी ने पूछा है कि आदिवासी युवाओं के लिए कितने रोजगार के अवसर पैदा हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना सुधार हुआ और वनाधिकार कानून के तहत दावों का कितनी पारदर्शिता से निराकरण किया गया कांग्रेस ने कहा कि आदिवासी समाज को सिर्फ पोस्टर, प्रचार और चुनावी वादों तक सीमित नहीं किया जा सकता। आदिवासी समाज को शुभकामनाओं के साथ-साथ अपने अधिकार, सम्मान, सुरक्षा और न्याय भी चाहिए। कांग्रेस ने भाजपा से सीधे सवाल करते हुए कहा कि आदिवासी समाज को वोट बैंक नहीं, बल्कि देश के विकास का समान भागीदार माना जाना चाहिए,और जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, रोजगार तथा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को जमीन पर काम करने की जरूरत हैं।

आदिवासी सांसदों को लेकर भी लगाएं आरोप
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के आदिवासी नेताओं ने अपने ही समाज के गैर कांग्रेसी सांसदों को लेकर भी निशान साधा था। उन्होंने कहा कि भाजपा के 25 आदिवासी सांसदों में से बड़ी संख्या में सांसदों द्वारा अपने समाज को शुभकामना न देना इस बात पर सवाल खड़ा करता है कि क्या आदिवासी समाज केवल चुनावी राजनीति में याद किया जाने वाला वोट बैंक बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस अवसर पर आदिवासी समाज को शुभकामना नहीं दी। यह स्थिति भाजपा के आदिवासी प्रेम के दावों पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

जल, जंगल जमीन के लिए संघर्ष जारी
रामू टेकाम ने कहा कि एक तरफ भाजपा आदिवासी सम्मान और कल्याण के करोड़ों रुपये के प्रचार करती है, दूसरी तरफ आदिवासी समाज लगातार अपने जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों, विस्थापन, रोजगार, शिक्षा और संवैधानिक संरक्षण जैसे सवालों को लेकर संघर्ष कर रहा है। आदिवासी समाज की पहचान केवल एक शब्द या सरकारी योजना के लाभार्थी के रूप में नहीं है। उसकी अपनी इतिहास, संस्कृति, परंपरा, भाषा, जमीन और सामुदायिक पहचान है। इसलिए आदिवासियों को केवल “वनवासी” जैसे राजनीतिक विमर्श में सीमित करने की कोशिश उनके व्यापक ऐतिहासिक और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी का विषय बन जाती है।

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