मध्य प्रदेश पुलिस की साख पर सवाल: SP से TI तक जांच के घेरे में, कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप; 329 FIR के सरकारी आंकड़े भी चर्चा में
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मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों पर लगे आरोपों से विभाग की छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं (फाइल फोटो)
भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस की खाकी वर्दी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े विवादों ने विभाग की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस तेज कर दी है। सिवनी में ASP समेत 6 लोगों पर कार्रवाई से लेकर कटनी, भोपाल और ग्वालियर रेंज के मामलों तक पुलिस महकमे की छवि पर सवाल उठ रहे हैं।
हालांकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार की ओर से भ्रष्टाचार और कदाचरण के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही जा रही है। आरोप सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लगातार सामने आ रहे मामले पुलिस विभाग के भीतर जवाबदेही और अनुशासन को लेकर चिंता बढ़ा रहे हैं।
सिवनी में ASP समेत 6 पर कार्रवाई
हाल ही में सिवनी में सामने आए मामले ने पुलिस महकमे को चर्चा में ला दिया। आरोप है कि एक होटल संचालक पर लंबे समय से पुलिस की ओर से दबाव बनाया जा रहा था। कथित वीडियो सामने आने के बाद अवैध वसूली के आरोपों ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में एडीशनल एसपी समेत 6 लोगों पर कार्रवाई की गई।
कटनी की पूर्व CSP नेहा पच्चीसिया पर गंभीर आरोप
पिछले एक साल में पुलिस अधिकारियों से जुड़े मामलों में कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया का मामला भी काफी चर्चित रहा है। उनके खिलाफ हत्या के एक मामले की जांच में कथित अनियमितता, जमीन सौदे और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है। विभागीय कार्रवाई के बाद उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुआ। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने अदालत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं शामिल होने की जानकारी दी है। वह फिलहाल फरार बताई जा रही हैं और उन पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।
ख्याति मिश्रा के खिलाफ लोकायुक्त जांच
कटनी में पदस्थ रह चुकीं सीएसपी ख्याति मिश्रा भी जांच के घेरे में हैं। उनके खिलाफ लोकायुक्त संगठन ने शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच शुरू की है। शिकायतकर्ता से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। हालांकि, जांच पूरी होने और अंतिम निष्कर्ष आने का इंतजार है।
भोपाल में TI और आरक्षकों पर FIR
राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाने के तत्कालीन टीआई राजन सिंह अहिरवार और 2 आरक्षकों के खिलाफ एक अधिवक्ता से कथित मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। घटना के बाद अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। मामले में निलंबन और जांच की कार्रवाई हुई। वहीं, पुलिस की ओर से भी दूसरे पक्ष के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया गया। मामला फिलहाल जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।
ग्वालियर रेंज में नकदी बरामदगी का मामला
शिवपुरी जिले में वाहन जांच के दौरान एक कारोबारी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे थे। आरोप लगा कि तलाशी और जब्ती के दौरान कुछ राशि का उचित हिसाब दर्ज नहीं किया गया। शिकायत के बाद वरिष्ठ स्तर पर जांच कराई गई। इसके आधार पर संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हुई तथा कुछ अधिकारियों को निलंबन का सामना करना पड़ा।
पुलिसकर्मियों के खिलाफ 329 FIR का आंकड़ा
पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालों के बीच विधानसभा में पेश सरकारी आंकड़े भी चर्चा में हैं। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2024 से अक्टूबर 2025 तक मध्यप्रदेश में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कुल 329 एफआईआर दर्ज की गई थीं। इन मामलों में विभिन्न तरह के आपराधिक आरोप शामिल हैं।
जवाबदेही और जनता के भरोसे की चुनौती
लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने पुलिस विभाग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है। ऐसे में जब कानून लागू कराने वाले ही आरोपों के घेरे में आते हैं, तो जनता का भरोसा प्रभावित होता है। अब देखना होगा कि इन मामलों की जांच के निष्कर्ष क्या सामने आते हैं और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई होती है।
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