MP में कैसे सुधरें हायर एजुकेशन के हालात: सरकारी कॉलेजों में सालों से नहीं प्रोफेसर, नियमों को धता बताकर प्रतिनियुक्ति पर जमे प्राध्यापक; रसूख के दम पर कर रहे बाबूगिरी

भोपाल। प्रदेश के कॉलेजों में एक दशक से अधिक समय से प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक समेत अन्य अमले का भारी टोटा है। हालात यह हैं कि प्रदेश के अधिकांश सरकारी कॉलेज अतिथि विद्वानों के भरोसे चल रहे हैं। इसके उलट अपने राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख के बल पर कई प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों ने राज्य मंत्रालय, उच्च शिक्षा संचालनालय समेत अन्य दूसरे विभागों में अपनी पदस्थापना करा ली है। कुछ शिक्षकों ने तो मंत्री स्टाफ में अपनी पदस्थापना कर रखी है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने संलग्नीकरण पर पूरी तरह रोक लगा रखी है, लेकिन नियमों को धता बताते हुए विभाग में न सिर्फ संलग्नीकरण जारी है बल्कि इसे धीरे-धीरे करके आगे भी बढ़ाया जा रहा है।

कॉलेजों में 10.75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स
प्रदेश में 570 सरकारी कॉलेजों में 10 लाख 75 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इसमें से साठ फीसदी कॉलेजों में नियमित शिक्षक ही नहीं है। भर्तियां नहीं होने और हर साल रिटायरमेंट होने से शिक्षकों की कमी साल दर साल बढ़ रही है। वर्ष 2020-21 में जहां 36 फीसदी शिक्षकों के पद रिक्त थे, चार साल बाद यह आंकड़ा बढ़कर 59.27 प्रतिशत तक जा पहुंचा है। उच्च शिक्षा विभाग ने ही अपने आंकड़ों में बताया है कि प्रदेश में 9 हजार 175 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसके बाद भी प्राध्यापक और सहायक प्राध्यपकों की प्रतिनियुक्ति का सिलसिला थम नहीं रहा है।

हायर एजुकेशन विभाग के मूल्यांकन को लेकर भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कई मुद्दों पर गंभीर आपत्तियां ली हैं। लेखा विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ की अत्याधिक कमी होने के बावजूद मध्यप्रदेश में पदस्थ 39 शैक्षणिक पदों जिसमें प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक तथा ग्रंथपाल शामिल हैं। इनको मंत्रालय, उच्च शिक्षा संचालनालय तथा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति और संलग्नीकरण किया गया। जहां वे अपने मूल पदस्थापना में निहित उद्देश्यों यानि अध्यापन कार्य के विपरीत प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं। इससे प्रदेश के कॉलेजों में अध्ययन-अध्यापन कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

छात्र प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों के अनुभव और मार्गदर्शन से वंचित हो रहे हैं। दिलचस्प यह है कि ऑडिट की इस आपत्ति के बाद भी विभाग ने इस दिशा में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि नए तरीकों से संलग्नीकरण का कार्य जारी है। ऑडिट ने सिर्फ मंत्रालय और संचालनालय की संख्या बताई है। इसके अलावा संभागीय स्तर पर चल रहे क्षेत्रीय कार्यालयों में भी प्रतिनियुक्ति पर अनेक शिक्षक जमें हुए हैं।

सालों से जमे प्रतिनियुक्ति पर कई शिक्षक, अध्यापन छोड़ कर रहे दूसरे काम
कई प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों ने पढ़ाने का मूल काम छोड़ दूसरे विभागों में ठिकाना बना लिया है। सुनील कुमार त्रिपाठी भिंड में जिला शिक्षा अधिकारी हैं जबकि उनकी मूल पदस्थापना सहायक प्राध्यापक शासकीय कॉलेज भिंड है। इसी तरह बुधनी कॉलेज के प्राध्यापक राजेश श्रीवास्तव मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला विकास प्राधिकरण में पदस्थ हैं। अमानगंज पन्ना के कॉलेज के प्राध्यापक धीरेन्द्र प्रताप सिंह संचालक कौशल संवर्धन और मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड में काम कर रहे हैं। सहायक प्राध्यापक मनीषा शर्मा स्वराज संचालनालय में पदस्थ हैं।
शासकीय महाविद्यालय गुनौर पन्ना के मनोज कुमारसिंह सतपुड़ा भवन स्थित विभाग के संचालनालय में पदस्थ हैं। उज्जैन के माधव कॉलेज में पदस्थ वीरेन्द्र गुप्ता मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में पदस्थ हैं। इसके अलावा कुछ प्राध्यापक तो दस-दस सालों से संचालनालय में जमें हुए हैं। यहीं नहीं जीएडी के संलग्नीकरण पर पूरी तरह रोक के आदेश को नजरअंदाज कर कई शिक्षक भोपाल में अटैच हैं। इनकी पूरी सूची राज एक्सप्रेस के पास मौजूद है।

दो लाख वेतन काम बाबुओं का
दिलचस्प यह है कि रसूख के दम पर मंत्रालय और संचालनालय में जमें अधिकांश प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों के पास उनके स्तर का काम ही नहीं है। आला अधिकारी मजबूरन उनसे वह काम ले रहे हैं जो बाबू का है। संचालनालय में दो सहायक प्राध्यापक टीचरों के सीआर कंप्यूटर पर अपलोड करने का काम कर रहें हैं तो यहीं दस सालों से अधिक समय से पदस्थ एक महिला प्राध्यापक को आयुक्त अपना काम सुधारने की चेतावनी दे चुके हैं।

इस बार की तबादला सूची में भी प्रतिनियुक्ति
उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो उच्च शिक्षा विभाग की इस बार जो तबादला सूची तैयार हुई हैं उसमें दस प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक अपनी प्रतिनियुक्ति कराने में सफल हो गए हैं। यह सूची एक दो दिन में जारी होने वाली है। इसके अलावा कुछ प्राध्यापकों क अटैचमेंट फिर किए जा रहे हैं।