पेपर लीक मामलों पर नकेल कसने के लिए तैयारी तेज: भोपाल समेत 4 महानगरों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित; 3 महीने में ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य

भोपाल। परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कानूनी कार्रवाई तेज करने की दिशा में कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित किए गए हैं। इन न्यायालयों में मामलों की पैरवी के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति भी की गई है।

चार महानगरों में होगी सुनवाई
राज्य सरकार की व्यवस्था के तहत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पेपर लीक से संबंधित मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कराई जाएगी। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को गति देना और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को समयबद्ध बनाना है।

चार्जशीट के बाद तीन महीने में ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य
फास्ट-ट्रैक न्यायालयों में चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि, वास्तविक समय-सीमा मामले की परिस्थितियों और न्यायिक प्रक्रिया पर भी निर्भर करेगी।

विशेष अभियोजक करेंगे पैरवी
इन मामलों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की गई है। सरकार का उद्देश्य पेपर लीक से जुड़े मामलों में साक्ष्यों और कानूनी पक्ष को मजबूती से न्यायालय के सामने रखना है, ताकि मामलों का निपटारा तेजी से हो सके।

एसआईटी भी करेगी जांच
पेपर लीक मामलों की जांच के लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की व्यवस्था की गई है। एसआईटी जांच के विभिन्न पहलुओं पर काम करेगी और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने पर ध्यान देगी।

प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद लिया गया फैसला
दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने इसे परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और पेपर लीक मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। फास्ट-ट्रैक कोर्ट और विशेष जांच दल की व्यवस्था से पेपर लीक मामलों की जांच, अभियोजन और सुनवाई में तेजी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

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