मोहन कैबिनेट के फैसले : RGPV का होगा पुनर्गठन, भोपाल-उज्जैन-जबलपुर में बनेंगी 3 टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी; 41 हजार करोड़ की योजनाओं को मंजूरी

भोपाल। राजधानी स्थित मंत्रालय के वल्लभ भवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन के साथ हुई। कैबिनेट ने प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी मंत्री राकेश सिंह ने दी।

RGPV के पुनर्गठन को मंजूरी
कैबिनेट ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में तीन अलग-अलग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

नई व्यवस्था के अनुसार-

1. भोपाल में मध्य भारत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
2. उज्जैन में मालवा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
3. जबलपुर में महाकौशल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

प्रदेश के तकनीकी कॉलेजों और संस्थानों का नया क्षेत्राधिकार भी तय किया जाएगा। प्रदेश के 9 संभागों के तकनीकी संस्थानों को इन तीन विश्वविद्यालयों के अधीन किया जाएगा। तीनों विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग कानून और अधिनियम लागू किए जाएंगे।

तीन विश्वविद्यालयों के तहत संभागों का नया बंटवारा
नई व्यवस्था के तहत तकनीकी संस्थानों का क्षेत्राधिकार इस प्रकार रहेगा।

• मध्य भारत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के अंतर्गत भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभाग के तकनीकी संस्थान शामिल होंगे।
• मालवा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उज्जैन के अंतर्गत उज्जैन और इंदौर संभाग के तकनीकी संस्थान शामिल होंगे।
• वहीं महाकौशल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के तकनीकी संस्थान शामिल किए जाएंगे।

उज्जैन और जबलपुर में स्थापित होने वाले नए विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

41 हजार करोड़ की योजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में करीब 41 हजार करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं से प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य विभाग के लिए 915 करोड़ रुपए की स्वीकृति
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न व्यवस्थाओं की निरंतरता के लिए 915 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।

मूंग उपार्जन में सरकार बढ़ाएगी हिस्सा
कृषि क्षेत्र को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब मूंग उपार्जन में सरकार का हिस्सा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए 2200 करोड़ से अधिक की मंजूरी
पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए कैबिनेट ने 2200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी है। सरकार ने प्रदेश में दूध संकलन की क्षमता बढ़ाकर करीब 63 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा है।इसके अलावा दूध के पैकेट वितरण और डेयरी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

हर जिले में शिकायतों के लिए लोकपाल नियुक्त होंगे
कैबिनेट ने विभागों में शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिए लोकपाल नियुक्त करने का निर्णय भी लिया है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में शिकायतों के निराकरण के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी।

पश्चिम भोपाल बायपास की बढ़ी लंबाई और लागत
पश्चिम भोपाल में प्रस्तावित बाईपास की लंबाई बढ़ने के कारण उसकी परियोजना लागत में भी वृद्धि हुई है। कैबिनेट में इस संबंध में आवश्यक निर्णय लिया गया।

11 सितंबर को होगा अगला जन विश्वास सप्ताह
सरकार ने आगामी जन विश्वास सप्ताह 11 सितंबर से आयोजित करने का निर्णय लिया है। दो दिवसीय जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए इसके आयोजन की तारीख में बदलाव किया गया है। कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था, तकनीकी शिक्षा के विकेंद्रीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें- मां पीतांबरा के दरबार में पहुंचे डिप्टी सीएम : दर्शन करने के बाद राजेंद्र शुक्ल बोले- अंतिम छोर तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ