फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की घोषणा, बोले- 3 महीने में होगा गंभीर केसों का निपटारा

भोपाल। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर देश में मिसाल कायम की है। राज्य के चारों प्रमुख महानगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत कर दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शिक्षा नीति, नीट (NEET) परीक्षा से जुड़े मामलों और अन्य समसामयिक मुकदमों का निराकरण तीव्र गति से किया जाएगा।

'3 महीने में होगा मुकदमों का निपटारा'
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की घोषणा किए जाने के तत्काल बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राज्य के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने भी इससे संबंधित आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी राष्ट्रहित में निर्णय लेते हैं, मध्य प्रदेश उसे लागू करने वाला पहला राज्य बनता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई कर 3 महीने के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।"

'हमारी पूरी सहानुभूति विद्यार्थियों के साथ'
नीट (NEET) परीक्षा मसले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के विद्यार्थियों की गहरी चिंता है। इसी संवेदनशीलता के कारण गड़बड़ी सामने आने पर परीक्षा निरस्त कर तत्काल कड़े कदम उठाए गए। हमारी पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है और आगामी समय में पूरी पारदर्शिता व बेहतर व्यवस्था के साथ परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए ठोस कार्य किए जा रहे हैं।

मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में हुआ ऐतिहासिक विस्तार
मुख्यमंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां रेखांकित करते हुए बताया कि देश में पहले जहां 641 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं पीएम मोदी के कार्यकाल में यह संख्या बढ़कर 1400 से अधिक हो गई है। वहीं देश में पहले मेडिकल की लगभग 50 हजार सीटें थीं, जो अब बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी हैं। इसके अलावा सीएम यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के पूरे कार्यकाल में जितने मेडिकल कॉलेज खोले गए थे, उतने वर्तमान राज्य सरकार ने महज ढाई साल के कार्यकाल में खोलकर दिखा दिए हैं।

'हम छात्रों पर एहसान नहीं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं'
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मेडिकल और उच्च शिक्षा का विस्तार होने से प्रदेश के युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं और अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार छात्रों को सुविधाएं देकर कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि यह उनकी नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है, जिसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया जा रहा है।