MP में UCC पर सियासत तेज: रामेश्वर शर्मा बोले- लोगों को सुविधा देने के लिए लाया जा रहा कानून; आरिफ मसूद ने कहा- विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश

भोपाल। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे जनता की मांग बताते हुए कहा है कि विधानसभा में इस विषय पर व्यापक चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों को लेकर आ रही है, जिनमें समान नागरिक संहिता प्रमुख है। उन्होंने विश्वास जताया कि बाबा महाकाल की कृपा से यह विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा।

लंबे समय से हो रही इसकी मांग : रामेश्वर शर्मा
वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य देश के नागरिकों को समान और सरल कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है और विधानसभा में इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह कानून लोगों को सुविधा देने के लिए लाया जा रहा है और इसे लेकर सदन में व्यापक बहस होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि चर्चा के बाद इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।

सरकार के इस ऐलान के बाद आगामी विधानसभा सत्र पर राजनीतिक दलों और आम जनता की नजरें टिक गई हैं। माना जा रहा है कि यूसीसी विधेयक को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच विस्तृत चर्चा देखने को मिल सकती है।

क्या है यूसीसी?
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति से जुड़े नागरिक कानूनों को सभी नागरिकों के लिए समान बनाना है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यूसीसी को लेकर सरकार के इस कदम ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है और आगामी विधानसभा सत्र में यह विषय प्रमुख मुद्दों में शामिल रहने की संभावना है।

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने साधा निशाना
वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी और इसे लागू नहीं होने देगी। मसूद ने आरोप लगाया कि भाजपा एक के बाद एक ऐसे विधेयक ला रही है जिनसे समाज के एक वर्ग को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी करेगा यूसीसी का विरोध
आरिफ मसूद ने कहा कि संविधान ने सभी नागरिकों को अपने धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने की स्वतंत्रता दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय शरीयत के अनुसार अपने कई सामाजिक और पारिवारिक मामलों का पालन करता है, ऐसे में यदि इन व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप किया जाएगा तो इसका विरोध किया जाएगा। आरिफ मसूद ने ये भी कहा कि कर रहे हैं तो महाकाल की कृपा तो लिविंग रिलेशन के लिए नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी यूसीसी का विरोध करेगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूसीसी को प्रदेश में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। अब इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।