'खेलो इंडिया योजना 2026-31' से खेलों को मिलेगी नई दिशा: मंत्री विश्वास सारंग बोले- 36441 करोड़ का बजट तय, मप्र में खेल संस्कृति को मिलेगी नई ऊंचाई

भोपाल। प्रदेश में खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘खेलो इंडिया योजना 2026-31’ को लेकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री सारंग ने कहा कि नई योजना खेलों के क्षेत्र में देश और प्रदेश दोनों के लिए बदलावकारी साबित होगी।
मंत्री सारंग ने बताया कि वर्ष 2026 से 2031 तक लागू रहने वाली इस योजना के लिए 36,441 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछली योजना की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक है। इस योजना के माध्यम से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। उनका कहना था कि बढ़े हुए बजट का सीधा लाभ खिलाड़ियों तक पहुंचेगा और पहले की तुलना में लगभग दस गुना अधिक खिलाड़ियों को अवसर मिल सकेंगे।

खेलो इंडिया सेंटर होंगे अधिक सशक्त
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 खेलो इंडिया सेंटर संचालित हैं, जिन्हें और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही भोपाल को एक बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान कर स्थानीय आवश्यकताओं और संभावनाओं के अनुरूप विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। योजना के तहत खेल अधोसंरचना के विकास पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए मेडल आधारित खेल रणनीति, प्रमुख खेल परिसंपत्तियों को मजबूत करने और राज्य स्तरीय खेल अधोसंरचना विकास कार्ययोजना पर काम किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में लागत साझा करते हुए परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

स्कूल स्तर से परखेंगे प्रतिभा
मंत्री सारंग ने कहा कि भविष्य के खिलाड़ियों की पहचान स्कूल स्तर से ही शुरू की जाएगी। प्रतिभाशाली बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में ही प्रशिक्षण, पोषण और प्रतियोगी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। खिलाड़ियों के विकास के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाएगा और नियमित प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें अनुभव प्रदान किया जाएगा।

एआई के जरिए उभरती प्रतिभाओं की पहचान
नई योजना में तकनीक के उपयोग को भी विशेष महत्व दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीडियो आधारित टैलेंट स्काउटिंग के जरिए उभरती प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। इसके अलावा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए विदेशी और अंतरराष्ट्रीय कोचों की सेवाएं भी ली जाएंगी। निजी संस्थानों और खेल संगठनों की भागीदारी बढ़ाकर खेलों के दायरे को और विस्तृत किया जाएगा।

मंत्री सारंग ने कहा कि इस योजना का दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को ओलंपिक खेलों में मजबूत स्थिति तक पहुंचाना है। इसके लिए गांव, वार्ड, स्कूल और जिला स्तर तक खेल प्रतिभाओं की खोज और उनके व्यवस्थित विकास की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति ने खेलों को शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। पहले स्कूल, विश्वविद्यालय और खेल संस्थानों के बीच समन्वय की कमी थी, लेकिन अब खिलाड़ियों के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को खेलों से जोड़ना जरूरी
मंत्री ने खेलों को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बताते हुए कहा कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को खेलों से जोड़ना होगा। उन्होंने अभिभावकों और समाज से बच्चों को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। साथ ही कहा कि खेलों को बढ़ावा मिलने से युवाओं को नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि खेलो इंडिया योजना 2026-31 प्रदेश में खेल प्रतिभाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी और मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी खेल राज्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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