भोपाल के आकांक्षा आदिवासी छात्रावास में छात्राओं का हंगामा: भोजन में कीड़े और बदइंतजामी पर धरने पर बैठीं; एसी प्रशांत आर्या ने दिया समाधान का आश्वासन
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भोपाल के आदिवासी छात्रावास में बदहाल व्यवस्था! खाने में कीड़े, गंदे पानी और सुरक्षा पर सवाल; छात्राओ
भोपाल। राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स स्थित आकांक्षा आदिवासी छात्रावास में बुनियादी सुविधाओं को लेकर छात्राओं ने मंगलवार सुबह प्रदर्शन किया। छात्राओं ने भोजन में कीड़े मिलने, साफ पेयजल की कमी, किचन में गंदगी, सुरक्षा व्यवस्था और मेडिकल सुविधाओं के अभाव की शिकायत की। कई घंटे तक चले धरने के बाद क्षेत्र के एसी प्रशांत आर्या मौके पर पहुंचे और छात्राओं से चर्चा कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस घटना ने छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
भोजन, पानी और सुरक्षा को लेकर छात्राओं की शिकायत
कटारा हिल्स स्थित आकांक्षा आदिवासी छात्रावास में रहने वाली छात्राओं का आरोप है कि उन्हें परोसे जाने वाले भोजन में कीड़े मिल रहे हैं। इसके अलावा पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं होने और किचन में स्वच्छता की कमी जैसी समस्याएं भी हैं।
छात्राओं ने छात्रावास में सुरक्षा व्यवस्था और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को स्वच्छ भोजन, सुरक्षित पेयजल, साफ-सुथरा वातावरण और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए।
कई घंटे धरने पर बैठीं छात्राएं, अधिकारी ने दिया आश्वासन
समस्याओं से परेशान छात्राएं मंगलवार सुबह छात्रावास के गेट पर धरने पर बैठ गईं। प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के एसी प्रशांत आर्या मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि छात्राओं की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की जाती है। भोजन और पानी की गुणवत्ता की जांच, किचन की स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग को ठोस कदम उठाने होंगे।
दो महीने में कई छात्रावासों में विरोध के दावे
भोपाल में पिछले करीब दो महीनों के दौरान पांच से छह छात्रावासों में विरोध प्रदर्शन होने की बात सामने आई है। इन मामलों में भोजन की गुणवत्ता, पेयजल, साफ-सफाई और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर शिकायतें प्रमुख बताई जा रही हैं।
इससे पहले पंचशील नगर स्थित शासकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में भी भोजन में कीड़े मिलने और अन्य व्यवस्थागत समस्याओं की शिकायतें सामने आई थीं। अक्टूबर में इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाने की जानकारी भी सामने आई थी।
अलग-अलग छात्रावासों में इस तरह की शिकायतें सामने आने के बाद नियमित निरीक्षण और शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, प्रत्येक मामले की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदारी संबंधित जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
1,024 करोड़ के बजट के बीच बुनियादी सुविधाओं पर सवाल
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट संबंधी दस्तावेज के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनजातीय कार्य विभाग की आश्रम छात्रावास योजना के संचालन के लिए 1,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकारी दस्तावेजों में विभाग के अंतर्गत 2,671 छात्रावासों और आश्रमों में लगभग 1.50 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आवास, भोजन, पेयजल और अन्य सुविधाओं का उल्लेख है।
ऐसे में छात्रावासों में भोजन, पानी और स्वच्छता को लेकर शिकायतें सामने आना निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है। हालांकि, यह बजट पूरे योजना संचालन के लिए निर्धारित है। केवल कुल बजट के आधार पर किसी एक छात्रावास में अनियमितता या धन के दुरुपयोग का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
विभागीय निगरानी और जवाबदेही पर भी सवाल
प्रदर्शन के दौरान एसी प्रशांत आर्या से विभागीय बजट के बारे में सवाल किए जाने पर उन्होंने इसकी जानकारी नहीं होने की बात कही। इस घटनाक्रम के बाद छात्रावासों के संचालन, निरीक्षण और शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच कौन करता है? पीने के पानी और किचन की स्वच्छता की निगरानी किसकी जिम्मेदारी है? सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की कमी सामने आने पर जवाबदेही किसकी तय होती है? इन सवालों पर संबंधित विभाग की ओर से स्पष्ट जानकारी और कार्रवाई जरूरी है।
अब आश्वासन पर अमल का इंतजार
सरकारी छात्रावासों का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित आवास और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ऐसे में भोजन, पानी, साफ-सफाई और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर शिकायतें गंभीरता से ली जानी चाहिए।
प्रशांत आर्य,सहायक आयुक्त
राघव शर्मा, रिपोर्टर

