जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे बने MP हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश: राज्यपाल ने दिलाई शपथ; सीएम और सीएस भी रहे मौजूद

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने गुरुवार को राजधानी भोपाल स्थित लोकभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई।जस्टिस कोगजे के शपथ लेने के साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को करीब तीन महीने बाद स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। इससे पहले जस्टिस विवेक रसिया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

MP हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 अगस्त 2026 को गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कोगजे के नाम की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री निवास पर नए मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में लंच का आयोजन किया गया। जस्टिस कोगजे शुक्रवार से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे।

33 साल पहले शुरू किया था वकालत का सफर
जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे का जन्म 16 जुलाई 1969 को हुआ था। उन्होंने वर्ष 1990 में केमिस्ट्री में बीएससी और 1993 में एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसी वर्ष उन्होंने गुजरात में वकालत शुरू की। करीब 33 वर्षों के कानूनी अनुभव के बाद वे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचे।उन्हें 6 अप्रैल 2016 को गुजरात हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद 15 मार्च 2018 को वे स्थायी न्यायाधीश बने। सितंबर 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने तक वे गुजरात हाईकोर्ट में ही न्यायिक जिम्मेदारियां निभा रहे थे।

गोधरा दंगों से जुड़े मामलों में गुजरात सरकार की पैरवी
जस्टिस कोगजे को आपराधिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने 2001 में असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर और 2002 से 2007 तक एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के रूप में काम किया। वर्ष 2008 में वे सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग काउंसल बने।2011 में उन्हें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और स्पेशल टास्क फोर्स का स्पेशल काउंसल नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने 2002 के गोधरा दंगों से जुड़े कई संवेदनशील मामलों में गुजरात सरकार की ओर से पैरवी की।

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