भोपाल में जीतू पटवारी का मोहन सरकार पर हमला: 5.40 लाख पद खाली, युवाओं को नौकरी देने के बजाय सिर्फ घोषणाएं कर रही सरकार
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भोपाल में जीतू पटवारी का मोहन सरकार पर हमला
भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सरकारी भर्तियों के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कभी ढाई लाख पदों पर भर्ती की बात करते हैं तो कभी एक लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा करते हैं। सरकार स्पष्ट करे कि एक लाख भर्तियां किन विभागो में और कितने पदों पर की जाएंगी।
पटवारी- प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी पद खाली
पटवारी ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी पद खाली पड़े हैं। करीब 7 लाख पद भरे हुए हैं, जबकि 5 लाख 40 हजार से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में ही करीब 3 लाख पद खाली हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकारी स्कूलों में पद खाली हैं तो स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं और इन रिक्त पदों को कब भरा जाएगा।
PSC परीक्षा की बात कही लेकिन अभी भी 1500 पद खाली
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दो बार पीएससी परीक्षा आयोजित कराने की बात कही है, लेकिन पीएससी के करीब 1500 पद खाली हैं और भर्ती के लिए केवल 150 से 200 पद निकाले जाते हैं। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पीएससी सहित अन्य विभागों में कितने पदों पर भर्ती की जाएगी।
रोजगार देने के बजाय केवल घोषणाएं
पटवारी ने कहा कि प्रदेश की युवा नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के बजाय सरकार केवल घोषणाएं कर रही है। 17 विश्वविद्यालयों में भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि युवाओं को रोजगार देने के लिए विभागवार भर्ती का क्या रोडमैप है।
हर साल 40000 करोड़ ब्याज भर रही सरकार
प्रदेश पर बढ़ते कर्ज का मुद्दा उठाते हुए पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश पर 5.68 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है और हर साल 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक ब्याज चुकाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को यह भी बताना चाहिए कि नई भर्तियों और अन्य घोषणाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार किया जाएगा।
सीएम यूथ कॉन्क्लेव पर भी उठाए सवाल
पटवारी ने सीएम यूथ कॉन्क्लेव पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटी के बाल खींचने वाले पुलिस अधिकारी को अब तक निलंबित क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं, शिक्षा और सरकारी विभागों में रिक्त पदों के मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए, केवल घोषणाओं से प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा।
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