जल संसाधन विभाग के टेंडर में कांग्रेस ने लगाया गड़बड़ी का आरोप: जीतू पटवारी का अल्टीमेटम, 15 दिन में जांच नहीं हुई तो जाएंगे CBI

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल के पीसीसी दफ्तर में आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जल संसाधन विभाग की टेंडर प्रक्रिया, सिंचाई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं और फर्जी बैंक गारंटी के मामलों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी पूरे मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग करेगी।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है और हाल ही में 5,800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार इतना कर्ज लेकर क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष को 'कृषि वर्ष' घोषित किया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई सिंचाई परियोजनाएं ठप पड़ी हैं और किसान पानी के लिए परेशान हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह 'कृषि वर्ष' नहीं बल्कि 'ठेकेदारों का कमीशन वर्ष' बन गया है।

बड़े टेंडरों में गिनी चुनी कंपनियों का बोलबाला
पटवारी ने आरोप लगाया कि जल संसाधन विभाग के बड़े टेंडरों में गिनी-चुनी कंपनियों का ही वर्चस्व है और वहीं कंपनियां बार-बार अलग-अलग क्रम में सबसे कम बोली लगाने वाली बनती दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि यह सामान्य प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि टेंडरों का रोटेशन सिस्टम प्रतीत होता है। उन्होंने दावा किया कि कई बड़े टेंडरों में फलोदी कंस्ट्रक्शन और गुप्ता कंस्ट्रक्शन के नाम लगातार सामने आ रहे हैं और सरकार की इन कंपनियों पर विशेष मेहरबानी दिखाई देती है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि विभागीय गतिविधियों में कुछ ऐसे लोगों की भूमिका की चर्चा है जो सरकारी अधिकारी नहीं हैं, फिर भी टेंडर प्रक्रिया में प्रभाव रखते हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोगों और संबंधित कंपनियों के आपसी संबंधों तथा वित्तीय लेनदेन की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों के दुबई में व्यापारिक संबंध होने की जानकारी सामने आई है और यदि यह सही है तो यह मामला संभावित धन के प्रवाह की जांच से भी जुड़ता है।

परियोजनाओं में हुआ भ्रष्टाचार
पटवारी ने सिंचाई परियोजनाओं में तकनीकी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर जमीन में सस्ती पाइप लगाकर कागजों में महंगी पाइप का भुगतान दिखाया गया है। यदि यह सच है तो यह न केवल वित्तीय अनियमितता है बल्कि किसानों के साथ तकनीकी धोखाधड़ी भी है। उन्होंने एक और मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष से जल संसाधन विभाग में बड़े टेंडर नहीं निकाले गए हैं, जबकि किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या टेंडरों में कथित कमीशन के गणित तय न होने के कारण प्रक्रिया को रोका गया है।

इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी व्यवस्था लागू नहीं
पटवारी ने फर्जी बैंक गारंटी के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में जल निगम में ऐसे मामले सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जल संसाधन विभाग में अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कंपनियां फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर टेंडर हासिल कर अग्रिम भुगतान ले रही हैं और काम में देरी कर रही हैं। उन्होंने मांग की कि जल संसाधन विभाग में जमा सभी बैंक गारंटियों और खातों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
पटवारी ने कहा कि कांग्रेस स्वयं भी सिंचाई परियोजनाओं और सिंचित क्षेत्र के सरकारी दावों का सत्यापन करेगी और वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखेगी। पटवारी ने कहा कि सरकार के पास 15 दिन का समय है कि वह इन मांगों पर कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल संबंधित दस्तावेजों के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय जाकर पूरे मामले की जांच की मांग करेगा।