भोपाल में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर आयोजित: 99% शिकायतों का मौके पर समाधान, 216 आवेदन आए; 110 हितग्राहियों को मिला स्वनिधि योजना का लाभ
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भोपाल में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर आयोजित, (फाइल फोटो)।
भोपाल। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 के तहत शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 13 के टीला जमालपुरा में जनकल्याण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अलग-अलग विभागों से जुड़ी नागरिकों की समस्याएं और आवेदन लिए गए। प्रशासन के मुताबिक, कुल 216 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 213 का निराकरण कर दिया गया। इस तरह करीब 99 प्रतिशत आवेदनों का समाधान हुआ, जबकि शेष तीन आवेदन जलकार्य विभाग से संबंधित हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है। उससे पहले शिविर का शुभारंभ सांसद आलोक शर्मा और महापौर मालती राय ने संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार और अपर आयुक्त वरुण अवस्थी की मौजूदगी में दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा नागरिकों से योजनाओं और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली।
स्वनिधि योजना से 110 हितग्राहियों को मिला ऋण
शिविर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सबसे अधिक 110 आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी प्रकरणों का निराकरण करते हुए हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 70, बिजली विभाग के 10, जलकार्य विभाग के 18, महिला एवं बाल विकास के दो, आवास विभाग के दो तथा राजस्व और पेंशन शाखा के एक-एक आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश आवेदनों पर शिविर के दौरान ही कार्रवाई की गई। शिविर में टीला जमालपुरा और आसपास के रहवासियों ने नल कनेक्शन की डबल आईडी बनने और एक ही कनेक्शन के दो बिल आने की समस्या उठाई। स्थानीय पार्षद एवं महापौर परिषद के सदस्य मनोज राठौर ने भी इस परेशानी से अधिकारियों को अवगत कराया। महापौर मालती राय और निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने तत्काल जांच कर समस्या दूर करने के निर्देश दिए। इसके बाद अपर आयुक्त, अधीक्षण यंत्री और अन्य अधिकारियों की टीम ने संबंधित कनेक्शनों की जांच की। निगम प्रशासन के अनुसार, इस दौरान 20 प्रकरणों का निराकरण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शेष कनेक्शनों की जांच भी जारी रहेगी।
भोपाल को स्वच्छता में देश में पहले स्थान पर लाने का लक्ष्य
सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के जरिए सरकार स्वयं नागरिकों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी योजनाओं को आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनके माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शर्मा ने अधिकारियों से भोपाल को देश की नंबर-एक राजधानी बनाने और स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान दिलाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में काम करने को कहा। उन्होंने बड़े तालाब के संरक्षण, भोज वेटलैंड प्राधिकरण के गठन और तालाब की जैव विविधता सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी पहल करने पर भी जोर दिया।
सीएम हेल्पलाइन और लंबित शिकायतों के निराकरण के निर्देश
महापौर मालती राय ने कहा कि सरकार आपके द्वार की भावना के अनुरूप शिविरों के माध्यम से नगर निगम और अन्य विभागों की सेवाएं सीधे नागरिकों तक पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन और शिकायत की गंभीरता से जांच कर तय समय-सीमा में निराकरण किया जाए। वही संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने भोपाल को स्वच्छ, सुंदर और हरित शहर बनाने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत बताई। उन्होंने वार्ड और ब्लॉक स्तर पर सीएम हेल्पलाइन तथा लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों और लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आरोग्य मंदिर में योग केंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा
शिविर के बाद महापौर, संभागायुक्त और कलेक्टर ने वार्ड क्रमांक 13 के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने रहवासियों से गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने, कचरा संग्रहण और प्रबंधन के बारे में भी चर्चा की। अधिकारियों ने टीला जमालपुरा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य और आयुष सेवाओं की जानकारी ली। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त योग केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने शासकीय माध्यमिक शाला का भी निरीक्षण किया। शिविर में महिला एवं बाल विकास, खाद्य, पशु चिकित्सा, सामाजिक न्याय, पेंशन, श्रम, पिछड़ा वर्ग, बैंक ऑफ इंडिया, राजस्व, डाक, बिजली, स्वास्थ्य, आवास, जलकार्य और आबकारी सहित कुल कई विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।


