भोपाल में नियमों के इंतजार में धड़ल्ले से दौड़ रहे हजारों अवैध ई-रिक्शा: 70% नाबालिग चला रहे वाहन; ट्रैफिक जाम और हादसों का बना रहे कारण
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राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे हैं हजारों अवैध ई-रिक्शे, क्योंकि कार्रवाई के लिए अब तक नहीं बनी गाइडलाइन, फाइल फोटो।
भोपाल। राजधानी में लंबे समय से अवैध ढंग से ई-रिक्शा का संचालन हो रहा है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि परिवहन विभाग सरकारी नियम बनने का इंतजार कर रहा है। इसका नतीजा यह है कि शहर में हजारों ई-रिक्शा परिवहन नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं और शहर का ट्रैफिक जाम करने के साथ-साथ हादसों का भी कारण बन रहे हैं।
बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 5 से 6 हजार ई-रिक्शा
आरटीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक, परिवहन विभाग में शहर के 9,727 यानी करीब 10,000 ई-रिक्शा ही रजिस्टर्ड हैं। जबकि शहर में 15,000 से ज्यादा ई-रिक्शा चल रहे हैं, यानी करीब 5 से 6 हजार ई-रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इनकी तादाद हर महीने बढ़ती जा रही है। परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन न होने के कारण न तो इन ई-रिक्शा का बीमा है और न ही इन पर नंबर प्लेट है, फिर भी बेरोकटोक ढंग से इन ई-रिक्शा का संचालन हो रहा है। मामले का गंभीर पहलू यह है कि इन अवैध ई-रिक्शाओं के संचालन के दौरान अगर कोई हादसा होता है, तो इसमें सवार होने वाले यात्री को किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास न बीमा है और न ही रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर भी न तो इनकी कोई जांच हो रही है और न ही इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई।
70 फीसदी ड्राइवर नाबालिग और बिना डीएल के
राजधानी में चल रहे ई-रिक्शा से जुड़ा एक गंभीर मामला यह भी है कि इनको चलाने वाले 70 फीसदी से ज्यादा ड्राइवर नाबालिग हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ट्रैफिक नियमों की जानकारी न होने के कारण ही इनका संचालन बेतरतीब ढंग से होता है, साथ ही आए दिन छोटे-मोटे हादसे होते रहते हैं। यह स्थिति शहर के लगभग सभी इलाकों में है।
कार्रवाई के लिए नियमों का इंतजार
इस मामले में परिवहन विभाग के अधिकारी सरकार के नियम बनाने का इंतजार कर रहे हैं। परिवहन उपायुक्त किरण शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट ने ई-रिक्शा के मामले में सरकार को नियम बनाने के निर्देश दिए हैं, जिनके मुताबिक ही कार्रवाई होगी। उपायुक्त का कहना है कि फिलहाल जिला स्तर पर जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ई-रिक्शा के संचालन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं, भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा का कहना है कि जो ई-रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनकी जांच की जाती है। अभी इनके संचालन के लिए सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं, लेकिन इस पर काम हो रहा है।
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