मदीना रूबात में इस साल भी नहीं ठहर सकेंगे हाजी: सातवें साल भी सुविधा से वंचित पूर्व रियासत के हज यात्रियों में नाराजगी

भोपाल। हज के मुक़द्दस सफर अनकरीब है, लेकिन इस साल भी स्टेट हज कमेटी की जानिब से पूर्व रियासत (भोपाल, सीहोर और रायसेन) के हज यात्रियों के लिए एक बार फिर मायूसी करने वाली खबर है। पिछले सात साल से सऊदी अरब के मदीना शहर में कानूनी लड़ाई में फंसी रूबात इस साल भी हाजियों के ठहरने के लिए नहीं मिलेगी। यह लगातार सातवीं साल है जब हाजियों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है।

कानूनी दांव-पेंच में फंसी रूबात
गौरतलब है कि वर्ष 2019 के बाद से मदीना रूबात कानूनी दांव-पेचों में फंसी हुई है, जिसके कारण यहां हाजियों का ठहराव नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति को लेकर इस साल हज पर जाने वाले हाजियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। शहर के सामाजिक और सियासी संगठनों के पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले के लिए शाही औकाफ के जिम्मेदारों को सीधे तौर की लापरवाही बताई है। उलेमाओं का कहना है कि हाजियों के साथ हो रही इस नाइंसाफी के लिए जिम्मेदार लोगों को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा।

भोपाल-रायसेन और सीहोर के हाजियों के लिए सुविधा
स्टेट हज कमेटी की ओर से जाने वाले पूर्व रियासत के हज यात्रियों के लिए मक्का में ठहरने की व्यवस्था कुर्रा (लॉटरी) के माध्यम से होती है, जबकि पहले मदीना में सभी हाजियों को रूबात में ठहरने की सुविधा मिल जाया करती थी। मदीना में चार मंजिला चार इमारतें मौजूद हैं। मक्का में केवल 210 लोगों के ठहरने की क्षमता होने के कारण लगभग 1400 हाजियों में से 200 का चयन लॉटरी से किया जाता है। यदि हाजियों को मक्का और मदीना दोनों जगह शाही औकाफ की सुविधा मिल जाए, तो हज खर्च में करीब डेढ़ लाख रुपए तक की राहत मिलती है, जो हर हाजी के लिए बड़ी मदद होती है।

क्या है विवाद?
मदीना रूबात में शाही औकाफ की मुतवल्ली सबा सुल्तान की ओर से नाजिर (केयरटेकर) के रूप में सऊदी नागरिक सोहेल अल-मदनी देखरेख का कार्य कर रहे थे। आपसी विवाद के चलते उन्हें हटा दिया गया। इस मामले में सऊदी हय्यतुल औकाफ और मदीना कोर्ट द्वारा मुतवल्ली को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन कोई पेश नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने सबा सुल्तान को मुतवल्ली मानने से इनकार कर दिया और वर्ष 2018 में रूबात को सील कर दिया गया। इसकी वजह से पिछले लगातार सात साल रूबात में ठहरने के लिए महरूम हैं। 

नई कमेटी पर टिकी निगाहें
दो साल पहले मई में मप्र वक्फ बोर्ड की सख्ती के बाद शाही औकाफ की मुतवल्ली ने पुरानी कमेटी भंग कर नई कमेटी गठित की थी। तीन सदस्यीय इस कमेटी में सिकंदर हफीज खान, शादाब रहमान और अब्दुल मुक्तदिर खान को शामिल किया गया। इसके बावजूद 8 माह बीत जाने के बाद भी मदीना रूबात को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनवर पटेल का कहना है कि हाजियों के मदीना रूबात में ठहरने और भोजन की व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर विदेश मंत्रालय तक पत्राचार किया है। साथ ही शाही औकाफ को भी कई बार लिखा गया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं।

क्या कहते हैं जिम्मेदार!
वक्फ बोर्ड का कहना है कि मदीना रूबात में ठहरने और खाने की व्यवस्था शाही औकाफ की जिम्मेदारी है। इधर स्टेट हज कमेटी का कहना है कि कमेटी सिर्फ हाजियों की सूची उपलब्ध कराती है। इस पूरे विवाद से उसका कोई प्रत्यक्ष लेना-देना नहीं है। जिम्मेदारों के पल्ला झाड़ने से एक बात तो साफ है कि रूबात का मामला फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर पूर्व रियासत यानि कि तीन जिलों भोपाल, सीहोर और रायसेन के हज यात्रियों को मदीना में रूबात में ठहरने की सुविदा कब तक मिलती है।