ग्वालियर बनेगा देश का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब: 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले; 15 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार
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सीएम डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया।
भोपाल। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की तैयारी है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) विकसित किया जा रहा है। इसके पहले चरण में 25 निवेशकों से 3611 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 19 नवंबर को भोपाल में आयोजित इन्वेस्टर मीट में परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ और दूसरे चरण की लॉन्चिंग की।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 25 निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे। इस परियोजना में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार और 49 प्रतिशत भूमिका केंद्र सरकार की होगी। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण में करीब 170 एकड़ क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है।
ग्वालियर को मिलेगी नई औद्योगिक पहचान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार भी केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि विकास परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने के बाद ग्वालियर की पहचान केवल संगीत नगरी के रूप में ही नहीं, बल्कि दूरसंचार और तकनीक के केंद्र के रूप में भी बनेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ एमओयू किया गया था। इसके बाद महज चार से पांच महीने में पहले चरण के लिए आवंटन जारी कर दिए गए और दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन उपलब्ध कराकर उसकी भी शुरुआत की गई।

गैर जरूरी कानूनों में बदलाव, निवेशकों को मिलेगी सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए करीब 27 गैर जरूरी अनुपालनों और व्यापार-व्यवसाय में बाधा बन रहे 925 कानूनों को खत्म किया गया है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश की ग्रोथ रेट 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से औद्योगिक विकास करना है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- टेलीकॉम सेक्टर में बदल रहा भारत
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में करीब 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 102 करोड़ हो गई है। इंटरनेट कनेक्शन की संख्या भी 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ तक पहुंच गई है।उन्होंने कहा कि भारत टेलीकॉम सेवाओं के बड़े उपभोक्ता से आगे बढ़कर सेवा प्रदाता और विनिर्माण क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और बेहतर कनेक्टिविटी इसे निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाती है। ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट की सुविधा से उद्योगों को भी लाभ मिलेगा।

TMZ में मिलेंगी प्लग एंड प्ले और रिसर्च की सुविधाएं
अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण में 3611 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। दूसरे चरण को 450 एकड़ में विकसित किया जाएगा।वहीं, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अपर सचिव श्यामल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार ने ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के विकास के पहले चरण के लिए 493 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। यह जोन प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित होगा, जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन और नवाचार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
प्रदेश में अन्य औद्योगिक परियोजनाओं पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने मंदसौर में एग्रो एंड केमिकल पार्क, रतलाम में बायोफार्मा, धार में टेक्सटाइल पार्क और छिंदवाड़ा में इंडस्ट्रियल बेल्ट विकसित करने की योजनाओं का भी उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि उद्योगों को सस्ती दरों पर जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को 5 हजार रुपए मासिक सहायता देने की व्यवस्था भी की गई है।ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन से प्रदेश में दूरसंचार उपकरणों के निर्माण, तकनीकी नवाचार और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि निवेश प्रस्ताव कितनी तेजी से वास्तविक उद्योगों और रोजगार में बदलते हैं।

