अतिथि विद्वानों की मांग पर सरकार गंभीर: उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और मजदूर संघ के बीच हुई अहम बैठक, नीति बनाने पर चर्चा

भोपाल। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वान सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए संघर्षरत है। भोपाल में किए गए धरना प्रदर्शन के बाद भारतीय मजदूर संघ की पहल पर अतिथि विद्वानों के प्रतिनिधिमंडल की उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

बैठक में अतिथि विद्वानों के स्थायित्व,समायोजन तथा भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रभावी नीति लागू करने के विषय पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मिश्रा, उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन, आयुक्त उच्च शिक्षा प्रबल सिपाहा, अतिथि विद्वान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. देवराज सिंह सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सरकार को याद दिलाया वादा
बैठक के दौरान 10 जुलाई 2026 को रविंद्र भवन में आयोजित अतिथि विद्वान स्वागत सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की गई घोषणा को शीघ्र मूर्त रूप देने की मांग की गई। उक्त अवसर पर अतिथि विद्वानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार की नीति से बेहतर नीति लाने का आश्वासन दिया गया था। प्रतिनिधिमंडल ने इस घोषणा को शीघ्र लागू करने तथा वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों को स्थायित्व प्रदान करने की मांग प्रमुखता से रखी।

अतिथि विद्वानों की सेवा सुरक्षा पर भी हुई चर्चा
अतिथि विद्वान महासंघ के पदाधिकारियों के अनुसार, बैठक में मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों ने अतिथि विद्वानों की समस्याओं, उनकी दीर्घकालीन सेवाओं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को गंभीरता से सुना।प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया कि अतिथि विद्वानों के भविष्य से जुड़ी चिंताओं के प्रति सरकार संवेदनशील है तथा मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रियान्वयन की दिशा में सकारात्मक पहल की जाएगी।

महासंघ ने उम्मीद जताई कि लंबे समय से नियमित पदों के विरुद्ध सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों को शीघ्र ही स्थायित्व एवं भविष्य की सुरक्षा प्रदान करने वाली ठोस नीति का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत हजारों अतिथि विद्वानों में व्याप्त अनिश्चितता दूर होने की उम्मीद है।

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