शासकीय वाहन चालकों की बैठक संपन्न, सौंपा गया ज्ञापन: अनेक समस्याओं से पीड़ित हैं सरकारी वाहन चालक

एमपी डेस्क. शासकीय अर्द्धशासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी कल्याण संघ म.प्र के भोपाल जिला स्थित संघ के विभागीय समिति अध्यक्षगणों की महत्वपूर्ण बैठक आज संघ कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में विभागीय समिति अध्यक्षगणों द्वारा अपने अपने विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं से संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगणों को अवगत कराया गया।

बैठक में अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई। मांग उठाई गई कि कार्यभारित कर्मचारियों की पिछली सेवाओं की गणना कर अवकाश नगदी कारण का लाभ प्रदान किया जाए एवं कर्मचारी के खाते में वार्षिक अवकाश 07 दिवस के स्थान पर 15 दिवस अर्जित किए जाएं। शासकीय विभाग में शासकीय वाहन क्रय कर नियमित वाहन चालकों की भर्ती की जाए। शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग ठेके के माध्यम से वहान चला रहे वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारियों को एजेंसी प्रथा समाप्त कर सीधे उनके खाते में वेतन भुगतान किया जाए एवं अन्य राज्यों की भांति लंबे समय से कार्य कर रहे हैं आउटसोर्स के कर्मचारियों को म.प्र राज्य का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।

प्रदेश के सभी वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारीयों केंद्र के समान महंगाई भत्ता शीघ्र दिया जाए। प्रदेश के संविदा एवं स्थाई कर्मी सहित जिन निगम मंडल कारपोरेशन के वाहन चालकों को सातवां वेतनमान प्राप्त नहीं हो रहा है उन्हें यथाशीघ्र सातवां वेतनमान प्रदान किया जाए। प्रदेश के एन.पी.एस के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अपने एन.पी.एस की राशि निकालने के लिए 20 के स्थान पर 50 फीसदी निकालने का प्रावधान किया जाए। बैठक उक्त मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री मप्र के नाम से भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर एवं मप्रराज्य कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय अनिल एडमिन जी को सौंप गया।