सेना-पुलिस में भर्ती के लिए फ्री ट्रेनिंग : 11 मई तक करें आवेदन, रहना-खाना मुफ्त; स्टाइपेंड भी देगी सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए निशुल्क प्रशिक्षण देने जा रही है। ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना-2026’ के तहत युवाओं को 45 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 11 मई तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान रहने-खाने के साथ स्टाइपेंड की सुविधा भी दी जाएगी।

4000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य
मंत्री कृष्णा गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ओबीसी वर्ग के युवाओं को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना-2026’ शुरू की गई है। योजना के तहत प्रदेश के 4000 ओबीसी युवक-युवतियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने युवाओं से बढ़-चढ़कर आवेदन करने की अपील की है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क
गौर ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन और निशुल्क रखी गई है। उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, 20 चयनित जिलों में स्थित विभाग के सहायक संचालक कार्यालयों से भी निशुल्क आवेदन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ 11 मई या उससे पहले संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।

योजना के लिए यह होंगे पात्र
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आना अनिवार्य है। उम्मीदवार का न्यूनतम 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं, शारीरिक मापदंड के तहत पुरुषों की न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की 155 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवार के पैर फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए और सावधान की स्थिति में दोनों घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए। यदि आवेदन 4000 से अधिक प्राप्त होते हैं तो चयन 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अंक समान होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी।

ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगी कई सुविधाएं
चयनित युवाओं को 45 दिन के आवासीय प्रशिक्षण के दौरान नाश्ता, दोनों समय का भोजन और अध्ययन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही पुरुष अभ्यर्थियों को 1,000 रुपए प्रतिमाह और महिला अभ्यर्थियों को 1,100 रुपए प्रतिमाह का स्टाइपेंड सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा। योजना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुल सीटों में 35 प्रतिशत आरक्षण महिला अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है।

शारीरिक और लिखित परीक्षा की होगी तैयारी
ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया गया है। इसमें युवाओं को प्रतिदिन लगभग 4 घंटे सैद्धांतिक विषयों की तैयारी कराई जाएगी। वहीं सुबह और शाम मिलाकर 3 घंटे दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक जैसी शारीरिक ट्रेनिंग दी जाएगी।

20 जिलों के 40 केंद्रों पर होगी ट्रेनिंग
योजना के तहत प्रदेश के 20 जिलों भोपाल, रायसेन, इंदौर, खंडवा, उज्जैन, मंदसौर, सागर, टीकमगढ़, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, गुना, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, सतना, नर्मदापुरम, बैतूल, मुरैना और भिंड के 40 केंद्रों पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इन केंद्रों पर पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की जाएंगी।