गैस पीड़ित संगठनों ने फिर खोला मोर्चा : गैस राहत विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों की हालत बदतर, व्यवस्था सुधारने पर ध्यान नहीं

MP-CG डेस्क: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैस पीड़ितों के इलाज व्यवस्था के लिए गठित निगरानी समिति की हाल ही में तैयारी की गई 22 वीं रिपोर्ट को लेकर गैस पीड़ित संगठनों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। भोपाल ग्रुप फॉर इंफार्मेशन एंड की रचना ढींगरा ने गुरूवार को कहा कि निगरानी समिति की रिपोर्ट से साफ है कि राजधानी के गैस राहत विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों की हालत बदतर है, न डॉक्टर हैं, ना ही चिकित्सा सुविधाएं, लगभग 90 फीसदी विशेषज्ञों की कमी है, उपकरण बंद है या फि र जो नए खरीदे गए उन्हें चलाना वाला भी कोई नहीं।

ढींगरा का कहना है कि यह रिपोर्ट गैस राहत अस्पतालों की हकीकत को बयान कर रही है, कि जब अस्पताल ही बीमार हैं तो वे बीमार गैस पीड़ितों का इलाज किस तरह से करेंगे। गैस राहत के सुपर स्पेशलिटी कमला नेहरू अस्पताल में लगभग कोई विभाग काम नहीं करता, न्यूरोलॉजिस्ट चले गए, जो डायलिसिस करवाते थे वो चले गए, कोई सर्जरी नहीं होती क्योंकि अनेस्थेसिओलॉजिस्ट ही नहीं है, पैथोलॉजी विभाग के पैथोलॉजिस्ट रिटायर होने वाले हैं, कुछ इसी तरह के हाल अन्य गैस राहत अस्पतालों के भी हैं, जिनकी व्यवस्थाएं सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 

समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि बार-बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। वहीं निराश्रित गैसपीडि़त पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा के संयोजक बालकृष्ण नामदेव ने कहा कि हम सालों से गैसपीडि़तों के इलाज का मुद्दा उठाते आए हैं, देश की सर्वोच्च अदालत ने पीडि़तों की तकलीफ को समझकर उनका सही इलाज हो इसके लिए निगरानी समिति का भी गठन किया, अब उसी समिति की रिपोर्ट गैस राहत अस्पतालों की हकीकत बता रही है।