गैसपीड़ित संगठनों का दावा: RTI में खुलासा- गैस राहत विभाग ने पीड़ितों के लिए मिले करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया; सरकार से जांच की मांग

MP-CG डेस्क: भोपाल यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के पीड़ितों के लिए चल रही सरकारी राहत और पुनर्वास योजनाओं में भारी धांधली का खुलासा हुआ है। चार प्रमुख संगठनों ने आरटीआई से जुटाए प्रमाण साझा किए, जिससे मालूम पड़ा कि विभाग सालों से ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए कमाई का जरिया बना रहा, लेकिन गैस पीड़ितों को ना इलाज मिला, ना सही पुनर्वास।

केंद्र सरकार की रकम, खर्च अधूरा
2010 में मंत्रियों के समूह ने गैस पीड़ितों के लिए 272.75 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसमें से 75% हिस्सा राज्य को मिला। अब तक 139 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च ही नहीं हुए और जो खर्च दिखाया गया, उसका बड़ा हिस्सा लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा।

स्वास्थ्य सेवाओं पर 33 करोड़, हाल खराब
गैस पीड़ित महिला कर्मचारी संघ की रशीदा बी के मुताबिक, 33 करोड़ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मंजूर हुए थे, लेकिन अधिकतर सुविधाएं निष्क्रिय हैं। तीन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर बने, लेकिन डॉक्टरों की कमी से एक भी बड़ी सर्जरी न हो सकी। अल्ट्रासाउंड-टीएमटी मशीनें खरीदी तो गईं, मगर चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं हैं।

सामाजिक निधि का दुरुपयोग
गैस पीडि़त निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव के अनुसार, 3.63 करोड़ की लागत से सात योग केंद्र बने ताकि गैस पीड़ितों को योग मिले। न योग थेरेपिस्ट आए, न योग की क्लास लगी। आज कई केंद्र विवाह स्थल में बदल गए, और विधवाओं को पेंशन मिलना भी बंद है।

मदद की रकम निर्माण में लुटाई
महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा की नसरीन ने बताया कि विधवा कॉलोनी के लिए 2014 में 5 करोड़ सीवेज सिस्टम सुधारने को मिले थे। दस साल बाद नाली चालू नहीं है, बरसात में गंदा पानी घरों में घुस जाता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण में भी गोलमाल
भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने खुलासा किया कि 2011-13 में 22 प्रशिक्षण एजेंसियों को 18.13 करोड़ दिए गए। जांच में पाया गया कि 25% लाभार्थी फर्जी नाम, 50% से ज्यादा जाली नियुक्ति पत्र, और सिर्फ 6% को ही स्टाइपेंड मिला। 94% भुगतान धोखाधड़ी था।

संगठनों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि राहत राज्य सलाहकार समिति की तत्काल बैठक बुलाकर, सभी गड़बड़ियों की जांच कराई जाए, ताकि गैस पीड़ितों को सच्ची राहत मिले।