गैस त्रासदी की 41वीं बरसी 3 दिसंबर को : गैस पीड़ितों के संगठनों ने BJP पर उठाए सवाल, कहा- तत्काल अधिकृत आयोग बनाया जाए

MP-CG डेस्क. राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे की 41वीं बरसी से पहले गैसपीड़ित संगठनों ने नाराजगी जाहिर की। सोमवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में गैस पीड़ितों के चार संगठनों ने भोपाल गैस पीड़ितों के लिए तत्काल अधिकृत आयोग बनाने की मांग की है। साथ ही कहा कि इसके बिना गैस पीड़ितों का राहत और पुर्नवास संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर BJP पर भी आरोप लगाते हुए कहा- चार दशक बाद भी भोपाल में जारी अन्याय और बदहाली के लिए राजनैतिक पार्टी जिम्मेदार हैं। 

गैसपीड़ित संगठनों ने BJP पर निशाना साधा
इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने BJP के खिलाफ भोपाल गैस पीड़ितों का आरोप पत्र भी पेश किया। भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी ने कहा की। उन्होंने कहा- राज्य और केंद्र की BJP सरकार ने भोपाल गैस पीड़ित के साथ धोखा किया है। निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने कहा कि 2002 में तत्कालीन केन्द्र सरकार ने CBI को वॉरेन एंडरसन और यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के खिलाफ आपराधिक मामले में आपराधिक धारा कम करने के निर्देश दिए थे। जबकि भोपाल जिला अदालत के न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया।

BJP ने अधिकृत आयोग बनाने की मांग पर रोक लगाई
भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के साथ काम करने वाली कार्यकर्ता रचना ढींगरा ने कहा कि BJP सरकार में भोपाल गैस पीड़ितों का इलाज और आर्थिक पुनर्वास सबसे खराब रहा है। 2008 में केन्द्र सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के दीर्घकालीन पुनर्वास के लिए एक अधिकृत आयोग बनाने की मांग मान ली थी। हालांकि, BJP की प्रदेश सरकार ने इसे रोक दिया। इस आयोग के नहीं बनने की वजह से आज पीड़ित और उनकी अगली पीढ़ी परेशान हैं।

भारत में यूनियन कार्बाइड के उत्पाद खुलेआम हो रही है
भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने कहा कि कानूनी तौर पर मनाही होने के बावजूद, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां डाव केमिकल से यूनियन कार्बाइड के उत्पाद खुलेआम खरीद रही है। डाव केमिकल ने भारत में अपना व्यापार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा लिया है।