आज तक नहीं हो सका गैस पीड़ितों का आर्थिक पुर्नवास: 12 साल पहले 18 करोड़ खर्चे, लेकिन सारे पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए

MP-CG डेस्क: कुछ ही दिनों में भोपाल गैस त्रासदी को 41 साल यानि चार दशक से ज्यादा का समय पूरा हो जाएगा। त्रासदी ने तो लोगों की जान ली ही थी, लेकिन उसके बाद गैसपीड़ितों के साथ हुई सिस्टम की त्रासदी ने पीड़ितों की तकलीफों को कई गुना बढ़ा दिया। इलाज और मुआवजे से लेकर उनके पुर्नवास तक के सभी मामले सरकारी सिस्टम की उदासीनता और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, इसी कड़ी में जुड़ा है राजधानी के गैसपीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास का मामला। 

गैसपीड़ित संगठनों द्वारा आरटीआई के जरिये जुटाई गई जानकारी में गैसपीड़ितों के आर्थिक पुर्नवास की निधि में गंभीर भ्रष्टाचार सामने आया। 2011 से 2013 के बीच 22 प्रशिक्षण एजेंसियों को 13 से 18 करोड़ रुपए पीड़ितों के आर्थिक पुर्नवास के लिए दिए गए ताकि वे गैस पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए 133 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकें। लेकिन यह पूरी योजना भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गई। 12 साल बाद भी न पीड़ितों का पुर्नवास हुआ न स्वरोजगार मिला। न कभी इस मामले की कोई जांच-पड़ताल हुई ना ही जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई। 

फर्जी लाभार्थी और जाली नियुक्ति पत्र
आरटीआई दस्तावेजों और 380 कथित लाभार्थियों के साक्षात्कार से सामने आया कि लगभग 25 प्रतिशत लाभार्थी फर्जी थे। आधे से अधिक नियुक्ति पत्र जाली थे और केवल 6 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को ही उनके स्टाइपेंड मिले। लगभग 94 प्रतिशत भुगतान धोखाधड़ीपूर्ण था। विभाग ने लगभग पूरे 100 करोड़ रुपए इन निरर्थक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर खर्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन भ्रष्टाचार उजागर होने के कारण योजना रोकी गई। सूत्र बताते हैं कि गैस राहत विभाग की उदासीनता के चलते  ठेकेदारों और अधिकारियों ने जमकर मलाई खाई और भोपाल गैस पीड़ितों के संवैधानिक और न्यायालय द्वारा सुनिश्चित पुनर्वास को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। 

100 करोड़ होने थे खर्च
केन्द्र सरकार की तरफ से गैसपीड़ितों की मदद के लिए दी गई 272 करोड़ रु की राशि में से 100 रु उनके आर्थिक पुर्नवास के लिए खर्च होने थे, ताकि त्रासदी से बीमार और अपाहिज हो चुके गैसपीड़ितों को ऐसा रोजगार दिया जा सके, जिससे वे घर पर ही कुछ पैसे कमाकर अपना गुजारा कर सकें। लेकिन दस्तावेज और आंकड़ें बताते हैं कि योजना के शुरूआती दौर में ही इतना भ्रष्टाचार हुआ पुर्नवास की योजना ही ठप हो गई। 

गैसपीड़ितों की हालत जस की तस
पुर्नवास के लिए जो राशि खर्च की गई, उसका भी वास्तविक लाभ गैसपीड़ितों तक नहीं पहुंच सका। आज भी शहर की गैसपीड़ित बस्तियों में कई गैसपीड़ित दयनीय जिंदगी जी रहे हैं, कई लोगों को गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। गैसकांड की गंभीर बीमारियों के कारण इनमें से अधिकांश लोग ज्यादा मेहनत के काम नहीं कर सकते हैं, फिर भी मजबूरी में कई लोग मजदूरी और अन्य काम कर रहे हैं। 

निगरानी समिति भी जता चुकी आपत्ति
गैसपीड़ितों को मिलने वाली मदद में लापरवाही पर कई बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति भी अपनी आपत्ति जता चुकी है। समिति के सदस्य पूर्णेन्दु शुक्ला का कहना है कि सरकार और गैस राहत विभाग पीड़ितों को लेकर गंभीर नहीं हैं, जिसके कारण आज तक कई समस्याओं का हल नहीं निकल सका। 

संगठनों की मांग- हो सार्थक पुर्नवास
भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि गैस राहत राज्य सलाहकार समिति की तुरंत बैठक बुलाई जाए। भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग की जांच शुरू की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि शेष अप्रयुक्त राशि का उपयोग सभी हितधारकों से परामर्श कर गैसपीड़ितों के सार्थक पुनर्वास कार्यक्रमों में किया जा रहा।

वहीं निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव का आरोप है कि आर्थिक पुर्नवास के नाम पर गैसपीड़ितों के साथ एक तरह से मजाक किया गया है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी उनकी हालत जस की तस बनी हुई है। इस मामले में गंभीर भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी जांच होनी चाहिये और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिये।