गैस कांड के दोषी की याचिका पर 10 दिसंबर को सुनवाई: याचिकाकर्ता ने कहा- लगाए गए चार्ज निराधार

MP-CG डेस्क. राजधानी भोपाल के डीजे कोर्ट में 464 CRPC के तहत दायर याचिका पर होने वाली सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। यूनियन कार्बाइड के 3 भारतीय अधिकारियों द्वारा याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अब इस याचिका पर फैसला मुख्य अपील पर निर्णय होने के साथ ही होगा। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है। इससे पहले शुक्रवार को इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट में आरोपियों के वकीलों के साथ ही गैसपीड़ित संगठनों और CBI के वकील भी मौजूद रहे।

लगाए गए चार्ज गलत और निराधार- याचिकाकर्ता
CRPC की धारा 464 के तहत इन अधिकारियों ने अपील की थी। उन पर जो चार्ज लगाए गए वो गलत और निराधार थे। CBI ने अपनी जांच में त्रुटियां की है। इसलिए नए सिरे से इन अधिकारियों पर नए चार्ज लगाए जाए। फिर ट्रायल शुरू किया जाए। आरोपीयों के वकील बार-बार यही बात कोर्ट के सामने दोहराते रहे हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने सुनवाई के दौरान इसी दलीलें को आधार बनाया। 

दायर याचिका पर क्रिमिनल अपील के साथ निर्णय होगी
यूनियन कार्बाइड के दोषी अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर निर्णय इनके खिलाफ चल रही क्रिमिनल अपील के साथ ही होगी। इसलिए इस मामले की सभी अपीली को अंतिम तर्क के लिए लगाया जाएगा। अपील की लम्बन अवधि में 464 CRPC के अंदर दायर किए आवेदन को निराकृत नहीं किया जा सकता। विचार केवल अपील की अंतिम सुनवाई के समय ही किया जा सकता है। अंत में आवेदनों का निराकरण अपील की अंतिम सुनवाई के पश्चात निर्णय के साथ ही किया जाएगा। अंत विधान विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय से उद्भूत सभी दंडिक अपीली अन्तिम तर्क के लिए नियत की जाती है। 

गैस त्रासदी में 7 भारतीय अफसरों को सजा हुई थी
2010 में यूका के 7 भारतीय अफसरों को सजा हुई थी। इनमें केशुब महिंद्रा - तत्कालीन अध्यक्ष, महिंद्रा गु्रप और UCIL के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, विजय गोखले - तत्कालीन प्रबंध निदेशक, किशोर कामदार-तत्कालीन उपाध्यक्ष, जे. एन. मुकुंद-तत्कालीन वक्र्स मैनेजर, एस. पी. चौधरी - तत्कालीन प्रोडक्शन मैनेजर, के. वी. शेट्टी-तत्कालीन प्लांट सुपरिंटेंडेंट, एस. आई. कुरैशी- कालीन प्रोडक्शन असिस्टेंट शामिल हैं।

मामले के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन की मौत हो गई
इन सभी को गैस त्रासदी मामले में लापरवाही बरतने के कारण हुई मौतों के दोषी पाए गए। प्रत्येक को दो साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। मुख्य आरोपी, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन, मुकदमें का सामना करने के लिए कभी भारत नहीं लौटे।  उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। बाद में उनकी मौत हो गई। वहीं इन सात अफसरों में से केशुब महेन्द्रा सहित 4 दोषियों की मौत हो चुकी है, जबकि चौधरी और मुकुंद ने 464 के तहत याचिका दायर कर रखी है।