Exclusive- गढ़ाकला में सरकारी संपत्ति का घोटाला!: निजी जमीन पर 40 लाख का निर्माण, जांच में भी पुष्टि, अब सिर्फ 14.40 लाख की रिकवरी की सिफारिश पर उठे सवाल

भोपाल। बैरसिया जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गढ़ाकला के बड़खेड़ी क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग की राशि से लगभग 20 लाख रुपये लागत के सामुदायिक भवन और 20 लाख रुपये से ही पार्क का निर्माण निजी हितों को ध्यान में रखकर कराया गया। शिकायत के बाद राजस्व जांच में निर्माण स्थल निजी भूमि पाया गया, लेकिन जिला पंचायत की हालिया रिपोर्ट में सामुदायिक भवन को सार्वजनिक उपयोग में बताया गया है। इससे पूरे मामले में कार्रवाई और रिकवरी को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

ऐसे हुई मामले की शुरुआत
मामले की शुरुआत पंचायत राज संचालनालय में की गई ऑनलाइन शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत गढ़ाकला में 20 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन और 20 लाख रुपये से ही पार्क का निर्माण निजी हितों को ध्यान में रखकर कराया गया। शिकायत के बाद जिला पंचायत भोपाल ने एसडीएम बैरसिया से जांच कराई। नायब तहसीलदार की जांच में सामने आया कि जिस भूमि पर सामुदायिक भवन बनाया गया, वह राजस्व अभिलेखों में नीरज गुर्जर पिता मंगलीलाल गुर्जर के नाम दर्ज है। नीरज गुर्जर जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुंवर गुर्जर के पति हैं।

भूमि की रजिस्ट्री पंचायत के नाम कराई
वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच को लेकर भी गंभीर आरोप लगे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का परिवार आपस में रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के अनुसार शिकायत सामने आने के बाद संबंधित भूमि की रजिस्ट्री पंचायत के नाम कराई गई। हालांकि सवाल यह है कि जब निर्माण कार्य ही निजी भूमि पर हुआ, तब सार्वजनिक धन से सरकारी राशि से निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी गई और इसकी जिम्मेदारी किसकी है।

जांच रिपोर्ट में 20 लाख खर्च स्वीकारा
जिला स्तरीय जांच रिपोर्ट में सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृत 20 लाख रुपये के खर्च को स्वीकार किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भवन निजी भूमि पर बना था, लेकिन पंचनामा के आधार पर वर्तमान में उसका सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर पार्क निर्माण के लिए स्वीकृत 20 लाख रुपये में से मौके पर केवल 5.60 लाख रुपये का कार्य होना माना गया है और शेष 14.40 लाख रुपये की रिकवरी की अनुशंसा की गई है। यही से विवाद और गहरा जाता है। यदि निर्माण निजी भूमि पर हुआ था तो केवल पार्क निर्माण की राशि में आंशिक रिकवरी पर्याप्त क्यों मानी गई? निजी भूमि पर सरकारी धन से सामुदायिक भवन की पूरी लागत को वैध कैसे माना जा सकता है? मामले में पूरे 40 लाख रुपये की जवाबदेही तय किए जाने की मांग उठ रही है। पार्क और भवन पर सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शुरुआती राजस्व जांच में भूमि के निजी होने का स्पष्ट उल्लेख था, जबकि जिला पंचायत की रिपोर्ट में भवन के सार्वजनिक उपयोग को प्रमुख आधार बनाया गया है। इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या वास्तविक अनियमितता को ध्यान में रखकर मामले को सीमित दायरे में निपटाने की कोशिश की जा रही है।

जांच के आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे : सीईओ
इस पूरे मामले पर जब जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा, “मामला हमारे संज्ञान में है। इस पर लगातार जांच चल रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। चाहे रिकवरी की बात हो या दंडात्मक कार्रवाई की, नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।” यह निर्माण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत राज संचालनालय पर टिकी है। यदि जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं होती तथा वित्तीय जवाबदेही तय नहीं की जाती है, तो यह मामला पंचायतों में सरकारी धन के उपयोग और जवाबदेही का बड़ा उदाहरण बन सकता है।