गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक: 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिल सकती है मंजूरी, 4,000 लोगों को मिला रोजगार; ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश की तैयारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, ऊर्जा उत्पादन और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। बुधवार, 18 नवंबर को गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में करीब 11,500 करोड़ रुपए की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस परियोजना से प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन के साथ पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के नए अवसर तैयार होने की उम्मीद है।

1920 मेगावाट क्षमता की होगी परियोजना
गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना (Gandhisagar Pumped Hydro Storage Project) की कुल क्षमता 1920 मेगावाट निर्धारित की गई है। इसका निर्माण ग्रीनको ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। इसे देश की निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं में से एक बताया जा रहा है। यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक में स्थापित की जा रही है। इसके निर्माण के लिए करीब 414 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है।

3,580 मिलियन यूनिट सालाना ऊर्जा उत्पादन का अनुमान
परियोजना की कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 3,580 मिलियन यूनिट अनुमानित है। इससे बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज तकनीक के जरिए अतिरिक्त बिजली का उपयोग पानी को ऊंचाई पर पहुंचाने में किया जाता है। जरूरत के समय उसी पानी का इस्तेमाल कर बिजली का उत्पादन किया जाता है।

दिसंबर से शुरू होगा टर्बाइनों का संचालन
परियोजना के टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर 2026 से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, जून 2027 तक परियोजना के पूरी तरह संचालित होने की संभावना है। इसके शुरू होने से प्रदेश की ऊर्जा भंडारण क्षमता को मजबूती मिलेगी।

निर्माण कार्य से 4 हजार लोगों को मिला रोजगार
इस परियोजना का एक बड़ा लाभ रोजगार के रूप में भी सामने आ रहा है। निर्माण कार्य के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं, परियोजना के संचालन और रखरखाव के दौरान लगभग 200 लोगों को स्थाई रोजगार मिलने का अनुमान है।

पर्यटन और पर्यावरण को भी मिलेगा लाभ
गांधीसागर क्षेत्र में इस बड़े निवेश से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परियोजना से जुड़े विकास कार्यों के साथ क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं भी मजबूत हो सकती हैं। ऊर्जा भंडारण की आधुनिक तकनीक के जरिए स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

गांधीसागर में कैबिनेट बैठक पर टिकी निगाहें
18 नवंबर को होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक को प्रदेश के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 11,500 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिलने पर मध्यप्रदेश ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ सकता है। अब सभी की निगाहें गांधीसागर में होने वाली कैबिनेट बैठक और उसमें लिए जाने वाले फैसलों पर टिकी हैं।

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