भोपाल बिना लाइसेंस चल रही प्रोसेस्ड वाटर यूनिट पर छापा : खाद्य सुरक्षा विभाग ने उत्पादन और बिक्री पर लगाई रोक, बिना वैध अनुमति चल रही थी यूनिट

भोपाल। शहर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बिना वैध खाद्य लाइसेंस संचालित हो रही एक प्रोसेस्ड वाटर यूनिट पर बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद इंद्रपुरी स्थित एक यूनिट का औचक निरीक्षण किया गया, जहां गंभीर अनियमितताएं मिलने पर प्रोसेस्ड वाटर के उत्पादन, पैकिंग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

शिकायत के बाद हुई औचक जांच
खाद्य सुरक्षा विभाग को शिकायत मिलने के बाद इंद्रपुरी स्थित राज एंटरप्राइजेज में औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि यूनिट में 20 लीटर के कैंपर और पानी के जारों में प्रोसेस्ड वाटर भरकर बाजार में बेचा जा रहा था।

15 हजार लीटर प्रतिदिन उत्पादन, लेकिन खाद्य लाइसेंस नहीं
निरीक्षण में सामने आया कि यूनिट की उत्पादन क्षमता करीब 15 हजार लीटर प्रतिदिन है। इसके बावजूद संचालक के पास प्रोसेस्ड वाटर के उत्पादन, प्रोसेसिंग और पैकिंग के लिए आवश्यक वैध खाद्य लाइसेंस नहीं था, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है।

पानी की गुणवत्ता से जुड़े दस्तावेज भी नहीं मिले
जांच के दौरान संचालक पेयजल की गुणवत्ता संबंधी पोर्टेबल वॉटर टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा जल गुणवत्ता परीक्षण, स्वच्छता और गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज भी मौके पर उपलब्ध नहीं कराए गए। इससे यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा पानी खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुरक्षित है या नहीं।

उत्पादन और बिक्री पर तत्काल रोक
गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से यूनिट में प्रोसेस्ड वाटर के उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकिंग और बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई।

लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से ही पानी खरीदने की अपील
यह कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव और अरुणेश पटेल ने की। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के अधिकारियों ने भी सहयोग किया। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल वैध खाद्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से ही प्रोसेस्ड वाटर खरीदें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल विभाग को दें। साथ ही स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।