पराली प्रदूषण पर किसान संघ का राज्य सरकारों को संदेश: किसानों को प्रताड़ित करना बंद करें, जुर्माने-FIR वापस लें, पराली की खरीद पर MSP जैसी व्यवस्था बनाएं

भोपाल। दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का भारतीय किसान संघ ने स्वागत किया है। संगठन ने राज्य सरकारों से किसानों पर की गई कार्रवाई वापस लेने और पराली प्रबंधन के लिए व्यावहारिक व्यवस्था बनाने की मांग की है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि प्रदूषण के लिए केवल किसानों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का किसान संघ ने किया स्वागत
भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के लिए केवल किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के पीछे कई दूसरे कारण भी हैं। राज्य सरकारों को केवल कागजी कार्रवाई करने के बजाय प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

पराली की खरीद और MSP जैसी व्यवस्था बनाने की मांग
मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव का समर्थन किया, जिसमें पराली की सरकारी खरीद या उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को पराली का उचित दाम मिलेगा तो वे उसे जलाने के बजाय बेच सकेंगे। इससे किसानों की अतिरिक्त कमाई होगी और पराली जलाने की समस्या भी कम होगी।

वाहनों और उद्योगों के प्रदूषण पर भी हो कार्रवाई
किसान संघ ने कहा कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के लिए केवल पराली को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। वाहनों से निकलने वाला धुआं और उद्योगों का प्रदूषण भी इसकी बड़ी वजह हैं। सरकारों को इन स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

किसानों पर लगे जुर्माने और FIR वापस लेने की मांग
भारतीय किसान संघ ने पराली जलाने के मामलों में किसानों पर लगाए गए जुर्माने और दर्ज FIR तत्काल वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि किसानों के पास पराली के उचित निपटान के लिए पर्याप्त मशीनरी और संसाधन नहीं हैं। इसलिए सरकार को जरूरी मशीनें और सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए या किसानों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

पराली प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार भी उठाए
किसान संघ ने कहा कि पराली प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी किसानों पर डालना उचित नहीं है। सरकारों को इसके लिए व्यावहारिक व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि किसानों को परेशानी न हो और पर्यावरण को भी नुकसान से बचाया जा सके।

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