भोपाल में किसानों का हल्लाबोल: भोजताल प्रभाव क्षेत्र-2 में बदलाव और फसल बीमा की लंबित राशि जल्द देने की मांग को लेकर प्रदर्शन
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भोपाल में किसान संघ ने खोला मोर्चा, भोजताल योजना में बदलाव और फसल बीमा भुगतान की मांग
भोपाल। राजधानी भोपाल की हुजूर तहसील में किसानों की समस्याओं को लेकर शुक्रवार को भारतीय किसान संघ ने आवाज उठाई है। संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर भोपाल विकास योजना-2047 के प्रस्तावित भोजताल प्रभाव क्षेत्र-2 में बदलाव और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की लंबित राशि का भुगतान करने की मांग की है।
किसानों को बीमा राशि जल्द देने की मांग
किसानों ने तहसील अध्यक्ष अखिलेश मीणा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि विकास योजनाओं के कारण किसानों की कृषि भूमि और उनके अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। संगठन ने भूमि उपयोग के नियमों की समीक्षा करने और पात्र किसानों को बीमा राशि जल्द देने की मांग की है।
भोजताल प्रभाव क्षेत्र-2 के नियमों में बदलाव की मांग
भारतीय किसान संघ ने भोजताल प्रभाव क्षेत्र-2 की ग्रामवार और खसरा-वार दोबारा जांच करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि जिन इलाकों में जल संरक्षण या जलग्रहण की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।
ज्ञापन में बैरागढ़ कला, भैंसाखेड़ी, भौरी, बकानिया, जमोनिया, कोलूखेड़ी, सालम बरखेड़ा, खजूरी और फंदा सहित अन्य गांवों का जिक्र किया गया है। संगठन ने इन गांवों की मौजूदा बसाहट और विकास को देखते हुए भूमि उपयोग के नियमों में जरूरी बदलाव करने की मांग की है। साथ ही पहले से स्वीकृत कॉलोनियों और विकास कार्यों को संरक्षण देने तथा किसानों और अन्य भूमि मालिकों के लिए समान नियम लागू करने की बात कही गई है।
फसल बीमा की लंबित राशि जल्द देने की मांग
किसान संघ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हुजूर तहसील के पात्र किसानों को लंबित राशि देने की मांग भी उठाई है। संगठन के अनुसार, कई किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई, लेकिन उन्हें अब तक बीमा राशि नहीं मिली है। ज्ञापन में वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक की लंबित राशि का मुद्दा उठाया गया है। किसानों ने अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश और सूखे से हुए नुकसान का उचित भुगतान जल्द करने की मांग की है।
सर्वे और पोर्टल की गलतियां सुधारने की मांग
भारतीय किसान संघ ने फसल कटाई प्रयोग (CCE) और बीमा पोर्टल में दर्ज गलतियों को दूर करने की मांग की है। संगठन के अनुसार, कई किसानों के नाम, खसरा नंबर और जमीन के रकबे से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी है।
इसके अलावा फसल सर्वे और बीमा कंपनियों से जुड़ी समस्याओं का भी जल्द समाधान करने की मांग की गई है। संगठन ने जगदीशपुर क्षेत्र में सिंगल क्लिक से बीमा राशि बांटे जाने का उदाहरण देते हुए हुजूर तहसील के पात्र किसानों को भी जल्द भुगतान करने की बात कही है।
किसानों के अधिकारों से समझौता नहीं होगा
तहसील अध्यक्ष अखिलेश मीणा ने कहा कि किसान विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर उनकी कृषि भूमि और कानूनी अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। भारतीय किसान संघ ने शासन से दोनों मांगों पर समय सीमा में कार्रवाई करने और किसानों को राहत देने की अपील की है।
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