किसान आंदोलन के बीच मूंग खरीदी पर MP सरकार का बड़ा फैसला: 25% से बढ़ाकर 60% तक होगी खरीद, ई-टोकन व्यवस्था भी स्थगित

भोपाल। राजधानी भोपाल में 100 प्रतिशत मूंग खरीदी और अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन बेहद उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस की सभी चार लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। इसी बीच प्रदर्शनकारी बोर्ड ऑफिस चौराहे से आगे निकलते हुए रौशनपुरा चौराहा होते हुए सीएम हाउस की तरफ कूच करने लगे। हालांकि स्थिति को काबू और किसानों को मनाने के लिए सरकार ने मंत्रालय में बैठक ली।

ये बैठक दो घंटे चली और बेनतीजा रही। हालांकि किसानों और सरकारी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत का सिलसिला दूसरे दौर में जाएगा।

किसानों से 60% तक होगी मूंग खरीदी

मध्यप्रदेश सरकार ने मूंग उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी है। इसके साथ ही किसानों की शिकायतों के बाद खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने स्लॉट बुकिंग और खरीदी की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है।

किसानों के आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला

मूंग की 100 प्रतिशत सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर किसानों के आंदोलन के बीच कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के बाद सरकार ने प्रत्येक पात्र किसान से उसकी मूंग उपज का 60 प्रतिशत तक उपार्जन करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के हजारों मूंग उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

अब 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग, 20 अगस्त तक खरीदी

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए स्लॉट बुकिंग की अवधि 10 दिन बढ़ा दी गई है। अब किसान 10 अगस्त तक स्लॉट बुक करा सकेंगे। वहीं, मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकेंगे।

ई-टोकन व्यवस्था पर लगी रोक

खाद वितरण में लागू ई-टोकन व्यवस्था को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो व्यवस्था की समीक्षा कर सुधार संबंधी सुझाव देगी। समिति की रिपोर्ट आने के बाद नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

केंद्र से लक्ष्य बढ़ाने की मांग

कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष मध्यप्रदेश को 4.52 लाख मीट्रिक टन मूंग उपार्जन का लक्ष्य दिया है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में अधिक खरीदी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध भी किया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ मिल सके।

सरकार बोली- किसानों के हित सर्वोपरि

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार लगातार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय ले रही है और भविष्य में भी किसानों को राहत देने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

बेनतीजा रही 15 किसान प्रतिनिधि और सरकार के बीच बैठक
मंत्रालय में किसान प्रतिनिधिमंडल और सरकार के मंत्रियों के बीच करीब दो घंटे तक चली बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। फिलहाल बैठक बेनतीजा रही है। अब टी ब्रेक के बाद दोनों पक्षों के बीच दूसरे दौर की बातचीत होगी।

सरकार की ओर से कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, खेल मंत्री विश्वास सारंग और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ने किसान प्रतिनिधियों से चर्चा की। मंत्री लगातार किसान संगठनों से संवाद कर आंदोलन समाप्त कराने और उनकी मांगों पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीएम मोहन यादव को पत्र

"केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य को ग्रीष्मकालीन सीजन 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत पहले ही 4.54 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह पूरे देश में स्वीकृत 5.23 लाख मीट्रिक टन खरीद का करीब 87 प्रतिशत है, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है।

केंद्र ने कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के उस पत्र पर भी स्पष्टीकरण दिया, जिसमें 4.54 लाख मीट्रिक टन को केंद्र द्वारा तय किया गया "लक्ष्य" बताया गया था। केंद्र ने कहा कि वह राज्यों को कोई खरीद लक्ष्य नहीं देता, बल्कि पीएम-आशा योजना के तहत अधिकतम स्वीकृत मात्रा की अनुमति देता है।

केंद्र सरकार के अनुसार, पीएम-आशा योजना में सामान्य तौर पर राज्य के अनुमानित उत्पादन का 25 प्रतिशत तक ही खरीद की मंजूरी दी जाती है। यदि इससे अधिक खरीद की जरूरत होती है, तो उसका निर्णय सचिवों की समिति (CoS) तय करती है। अतिरिक्त खरीदी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

केंद्र ने बताया कि इस वर्ष मध्य प्रदेश को 4,54,580 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 48,298 मीट्रिक टन, गुजरात को 18,250 मीट्रिक टन और हरियाणा को 2,115 मीट्रिक टन मूंग खरीदने की मंजूरी दी गई है।

केंद्र ने यह भी कहा कि पिछले वर्षों में भी राज्य को लगातार अधिक मात्रा में खरीद की अनुमति दी गई और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त खरीदी राज्य सरकार ने अपने स्तर पर की। 29 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में करीब 60 हजार मीट्रिक टन मूंग की ही खरीद हो सकी है।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से किसानों के हित में मूंग खरीदी की प्रक्रिया तेज करने और समय पर खरीद सुनिश्चित करने का आग्रह किया है"।

पीसीसी के बाहर किसानों का फूलों से स्वागत
पीसीसी के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में फूल और पानी की बोतलें लेकर किसानों का भव्य स्वागत किया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास का घेराव किया। इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

इससे पहले कुछ किसान बैरिकेड्स पर चढ़कर विरोध जताते नजर आए, तो वहीं कई किसानों ने सड़क पर ही दाल-बाटी बनाकर भोजन किया और सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। आंदोलन में युवाओं (Gen-Z) की मौजूदगी और अर्धनग्न प्रदर्शन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

16 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में बैठक शुरू
राजधानी भोपाल में जारी किसानों के उग्र आंदोलन के बीच समाधान निकालने के लिए मंत्रालय के रूम नंबर 325 में मंत्रियों और किसान प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा बनाई गई मंत्रियों की कमेटी के साथ इस बैठक में 16 किसान प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में एसीएस नीरज मंडलोई, कृषि संचालक निशांत वरवड़े, भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं, जहां किसानों की मांगों पर मंथन किया जा रहा है।

1. संतोष पटवारे, भारतीय किसान यूनियन
2. लीला धर सिंह राजपूत, क्रांतिकारी किसान मजदूर संघ
3. गजानंद जाट, किसान स्वराज संगठन
4. राजेश धाकड़, किसान महापंचायत
5. गणेश गौड़, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ
6. प्रवीण कुमार, राष्ट्रीय किसान मोर्चा
7. दिनेश लेगा, आम किसान यूनियन हरदा
8. दीपक जाट, क्रांतिकारी किसान सेना संगठन
9. दीपक चौहान, जन सर्वोदय किसान संगठन
10. सुनील सिंह राजपूत, किसान आक्रोश कोरचा
11. लखन पटेल, आम किसान यूनियन
12. प्रमोद सिंह तोमर, किसान स्वराज संगठन
13. संतोष मीणा, किसान सेवा संघ
14. श्रवण कुमार, किसान स्वराज संगठन
15. राम निवास, राष्ट्रीय किसान मोर्चा
16. महेश चौधरी + भारत पटेल, भारतीय किसान संघ

शिवराज के आवास से आगे बढ़े किसान
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर से आगे बढ़ते हुए आंदोलनकारी किसान अब बाणगंगा चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बाणगंगा और रोशनपुरा चौराहे के पास बसें और डंपर खड़े कर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं तथा ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

किसानों ने शिवराज का घर घेरा
आंदोलनकारी किसान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारी किसान 'मामा के घर' के बाहर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वाहनों को खड़ा कर रास्ता ब्लॉक कर दिया है और मौके पर बम निरोधक (बॉम्ब डिस्पोजल) वाहन सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारी किसानों के बीच धक्का-मुक्की हुई।

कांग्रेस कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग पार कर 'मामा के घर' की ओर बढ़े अन्नदाता
प्रदर्शनकारी किसानों ने कांग्रेस कार्यालय के सामने लगाई गई पुलिस की बैरिकेडिंग और रास्ता रोकने के लिए खड़ी की गई बसों को भी पार कर दिया है। रेड क्रॉस अस्पताल से आगे निकलते हुए अब किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच किसानों की नारेबाजी और प्रदर्शन से मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

पीसीसी के बाहर आंदोलनकारी अन्नदाताओं पर बरसाए फूल
आंदोलनरत किसानों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस आगे आई है। पीसीसी (प्रदेश कांग्रेस कार्यालय) के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में फूल और पानी की बोतलें लेकर किसानों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों पर फूल बरसाकर उनके संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई में मजबूती से साथ खड़े होने का ऐलान किया।

बोर्ड आफिस चौराहे से आगे निकले किसान
भोपाल में आंदोलनरत किसान सीएम हाउस की तरफ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान अभी बोर्ड आफिस चौराहे से आगे निकल गए हैं। कुछ किसान व्यापम चौराहे पर पहुंच गए हैं। किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। किसान नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

किसानों ने तोड़ी पुलिस की बैरिकेडिंग
राजधानी भोपाल में मूंग खरीदी और अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन बेहद उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस की सभी चार लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ दी है और रास्ते में खड़ी सिटी बसों को पार कर लिया है। बोर्ड ऑफिस चौराहे से आगे निकलते हुए किसान अब व्यापम तिराहे और नर्मदापुरम सेतु से होते हुए मुख्यमंत्री आवास (सीएम हाउस) की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

किसानों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन
आंदोलन के दौरान कुछ किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क पर लोट लगाई।

सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ और हवन
आंदोलन के दूसरे दिन किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ और हवन किया। किसानों ने आहुतियां देकर सरकार से उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की प्रार्थना की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ और हवन
आंदोलन के दूसरे दिन किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ और हवन किया। किसानों ने आहुतियां देकर सरकार से उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की प्रार्थना की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

किसानों के आंदोलन में Gen-Z शामिल
किसानों के आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं और Gen-Z युवा भी शामिल हुए। युवाओं ने पोस्टर और बैनर लहराकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और अपनी आवाज बुलंद की।

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किसानों की बेहतरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है : सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 'किसान कल्याण वर्ष' मनाया जा रहा है और सरकार किसानों की बेहतरी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की समस्याओं के समाधान और किसान संगठनों से संवाद के लिए एक उच्चस्तरीय मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री राकेश सिंह और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि यह कमेटी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों से सीधे संवाद करेगी और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

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नर्मदापुरम रोड के कई स्कूल बंद
संयुक्त किसान मोर्चा की 'किसान क्रांति पैदल यात्रा' का पड़ाव भोपाल में हैं। वीर सावरकर सेतु से पहले भारी पुलिस बल तैनात है। हालात को देखते हुए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने नर्मदापुरम रोड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्‌टी का आदेश जारी किया है।

ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव
आंदोलन को देखते हुए भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया है।

• नर्मदापुरम रोड से आने वाले वाहन 11 मील बायपास-खजूरी कला-एसओएस रोड-पिपलानी मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।
• मिसरोद और भोपाल विश्वविद्यालय के बीच की कॉलोनियों के निवासी बावड़ियांकला ब्रिज से कोलार और 10 नंबर क्षेत्र की ओर आवागमन कर सकते हैं।
• एमपी नगर से नर्मदापुरम रोड जाने वाले वाहन गोविंदपुरा, पिपलानी, पटेल नगर या खजूरी कला मार्ग का उपयोग करें। एम्स जाने वाले वाहन कटारा हिल्स, बागसेवनिया और आरएल ब्रिज के नीचे से होकर जा सकते हैं।

एक सप्ताह का राशन लेकर पहुंचे किसान
किसानों का कहना है कि वे करीब एक सप्ताह का राशन-पानी लेकर घरों से निकले हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक भोपाल से वापस नहीं लौटेंगे। आंदोलन में मुख्य रूप से नर्मदापुरम और हरदा जिले के किसान शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश के 19 किसान संगठन इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं।

किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा और बुधवार को मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया जाएगा।

मुख्य मांगें

• मूंग की 100% एमएसपी पर सरकारी खरीदी
• ई-टोकन व्यवस्था समाप्त की जाए
• खाद वितरण व्यवस्था में सुधार
• किसानों को उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए
• अमेरिका से ट्रेड डील रद्द की जाए

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह-जगह बैरिकेडिंग
किसानों के मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सीएम हाउस जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग के साथ बसें और डंपर खड़े कर रास्ते बंद किए गए हैं। रोशनपुरा चौराहे और जनसंपर्क संचालनालय के सामने भी यातायात डायवर्ट किया गया है।

मंगलवार रात तक लगा रहा लंबा जाम
किसानों के राजधानी पहुंचने के कारण मंगलवार देर रात तक शहर के कई हिस्सों में लंबा जाम लगा रहा। कई किलोमीटर तक वाहन रेंगते रहे और एंबुलेंस भी ट्रैफिक में फंसती नजर आई। प्रशासन ने आंदोलन समाप्त कर एक सप्ताह का समय देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया।

कृषि मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन
आंदोलन के बीच कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर चर्चा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों की जायज मांगों के प्रति संवेदनशील है और मूंग खरीदी सहित सभी मुद्दों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश भी दिए।

केंद्र से मूंग खरीदी लक्ष्य बढ़ाने की मांग
किसानों से चर्चा के बाद कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है। पत्र में बताया गया है कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 20.16 लाख मीट्रिक टन मूंग उत्पादन का अनुमान है। ऐसे में किसानों को एमएसपी का लाभ दिलाने के लिए केंद्र से लक्ष्य बढ़ाकर 8.06 लाख मीट्रिक टन (कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत) करने का आग्रह किया गया है।