फर्जी पासपोर्ट रैकेट: पुलिस-अफसरों की भूमिका जांच के घेरे में, भोपाल में पदस्थ रहे अधिकारी का नाम सामने आने का दावा

भोपाल। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने वाले नेटवर्क की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है। पुलिस और पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आने लगी है। एसटीएफ (STF) की गिरफ्त में आए भोपाल के सर्वोदय नगर निवासी नसीम अख्तर से पूछताछ में तत्कालीन पासपोर्ट अधिकारी का नाम सामने आने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि कमीशन लेकर ये फर्जी पासपोर्ट बनवाने में मदद की गई थी। हालांकि, एसटीएफ ने इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

सूत्रों के मुताबिक, नसीम अख्तर ने पूछताछ में उस अधिकारी का नाम लिया है, जो फर्जी पासपोर्ट तैयार कराने में कथित रूप से सहायता करता था। संबंधित अधिकारी वर्तमान में दिल्ली में पदस्थ बताया जा रहा है। हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से अधिकारी की भूमिका को लेकर अब तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में इन आरोपों की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगी।

पुलिस सत्यापन भी जांच के दायरे में
फर्जी पासपोर्ट तैयार करने के इस मामले में अब उन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिन्होंने आवेदकों के पते और पहचान का भौतिक/दस्तावेजी सत्यापन किया था। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहचान और पते का सत्यापन आखिर किस स्तर पर और किसकी लापरवाही से हुआ। फिलहाल, किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ औपचारिक विभागीय जांच या कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है।

असम से मध्यप्रदेश तक फैला नेटवर्क
जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, इस रैकेट का मुख्य सूत्रधार रियाल चौधरी असम में फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपनी वास्तविक बांग्लादेशी पहचान छिपाने में सफल रहा था। इसके बाद उसने मध्यप्रदेश में फर्जी पासपोर्ट बनवाने का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। एसटीएफ की टीमें देश के करीब 10 राज्यों में आरोपियों और संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं। असम और पश्चिम बंगाल में भी जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है, तथा कई संदिग्ध दस्तावेजों और पासपोर्टों की गहन जांच जारी है।

अगली कार्रवाई पर टिकी निगाहें
नसीम अख्तर की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। यदि पुलिस और पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता के पुख्ता साक्ष्य मिलते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल, जांच के अगले चरण में नए नामों के खुलासे और संभावित गिरफ्तारियों का इंतजार किया जा रहा है।