प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रखा अगले 3 साल का विजन: ऊर्जा मंत्री बोले- प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस है

MP-CG डेस्क, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभागीय मंत्री अपनी-अपनी उपलब्धियां और आगामी कार्ययोजना साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भोपाल में पत्रकारवार्ता कर ऊर्जा विभाग की दो साल की उपलब्धियों की जानकारी दी और भविष्य के विजन को सामने रखा।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सफल रही है। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर 2025 को मध्यप्रदेश में 19,113 मेगावॉट की सर्वाधिक बिजली मांग बिना किसी कटौती के पूरी की गई, जो राज्य के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। वर्तमान में प्रदेश की कुल अनुबंधित क्षमता 25,081 मेगावॉट है, जिससे मध्यप्रदेश सरप्लस राज्य बन गया है।

बिजली कंपनियों में रोजगार और स्मार्ट मीटर
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली कंपनियों में 50 हजार से अधिक नियमित पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। उपभोक्ताओं को सही और समय पर बिजली बिल उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता संतुष्टि का आकलन करने के लिए जन संवाद कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से आमजन की समस्याएं सुनी जा रही हैं।

सस्ती बिजली का लाभ और छूट
तोमर ने बताया कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मिलने वाली सस्ती बिजली का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। इस अवधि में की गई बिजली खपत पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ईमानदार उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर फायदे का सौदा है।

सब्सिडी और रियायतें

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को भारी सब्सिडी दे रही है।

• हर माह लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं से पहले 100 यूनिट की खपत पर केवल 100 रुपये लिए जा रहे हैं।
• कृषकों को कुल देयक का मात्र 7 प्रतिशत भुगतान दो किश्तों में करना होता है।
• अनुसूचित जाति/जनजाति के 1 हेक्टेयर तक भूमि वाले 5 एचपी पंपधारी कृषकों को नि:शुल्क बिजली दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष करीब 26 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, वहीं उद्योगों को बिजली दरों में छूट के रूप में लगभग 2,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का लाभ दिया जा रहा है।

बकाया राशि और बिजली चोरी पर चिंता
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा मंत्री ने बिजली बिलों के बकाया और बिजली चोरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के कारण 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया हो चुकी है। साथ ही बिजली चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिन्हें रोकना आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने समाधान योजना शुरू की है, जिसमें मूल राशि जमा करने पर सरचार्ज माफ किया जा रहा है। बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

भविष्य की तैयारी और नई परियोजनाएं
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली दरों को नियंत्रित रखने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अनुबंध किए जा रहे हैं और कंपनियों के अनावश्यक खर्चों में कटौती की जा रही है। भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और ट्रांसमिशन प्रणाली की कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि शासकीय जनरेटिंग कंपनी के तहत सारणी और चचाई में 660-660 मेगावॉट के दो नए प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही अवैध कॉलोनियों में स्थायी विद्युतीकरण का रास्ता भी तलाशा जा रहा है।

बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर बयान
बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव बिजली कंपनियों का है। नियामक आयोग ने कंपनियों को प्रस्ताव भेजा है और समय आने पर इस पर जवाब दिया जाएगा।कुल मिलाकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सरकार की उपलब्धियों के साथ यह संदेश दिया कि आने वाले तीन वर्षों में भी प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और मजबूत बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।