FIITJEE फीस घोटाले पर ED ने दाखिल की चार्जशीट: डायरेक्टर दिनेश गोयल और मोनिला गोयल मुख्य आरोपी, 14,411 छात्र प्रभावित; 71.88 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच
Published:
3 min read

फिटजी कोचिंग फीस फर्जीवाड़ा केस, फाइल फोटो।
भोपाल। देश के चर्चित कोचिंग संस्थान FIITJEE (फिटजी) के छात्रों से एडवांस फीस वसूलने और अचानक कोचिंग सेंटर बंद किए जाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के लखनऊ जोनल ऑफिस ने 15 अक्टूबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में संस्थान के डायरेक्टर दिनेश कुमार गोयल और मोनिला गोयल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में भोपाल के एमपी नगर थाने में दर्ज एफआईआर भी जांच का आधार बनी है।

भोपाल पुलिस की FIR से जुड़ा मामला
ED ने उत्तर प्रदेश पुलिस के नोएडा-ग्रेटर नोएडा और भोपाल के एमपी नगर थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। आरोप है कि FIITJEE ने छात्रों से दो से चार वर्ष के कोर्स के लिए प्रति छात्र 2.8 लाख से 3.5 लाख रुपए तक की एडवांस फीस ली, लेकिन बाद में कई केंद्रों पर पढ़ाई बाधित हो गई।
देशभर में 14,411 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित
जांच से जुड़े विवरणों के मुताबिक, फैकल्टी को वेतन नहीं मिलने के कारण पढ़ाई प्रभावित हुई। इसके बाद मई 2024 से फरवरी 2025 के बीच देशभर में 32 कोचिंग सेंटर कथित तौर पर बिना पूर्व सूचना के बंद कर दिए गए। इससे देशभर में 14,411 छात्रों की पढ़ाई छूटने का दावा किया गया है। आरोप यह भी है कि सेंटर बंद होने के बावजूद मार्च 2029 तक की अवधि के लिए छात्रों से फीस वसूली जाती रही। इससे छात्रों और उनके अभिभावकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
85.79 करोड़ रुपए की रकम को अपराध की कमाई माना
ED के मुताबिक, छात्रों से वसूली गई 85.79 करोड़ रुपये की रकम को अपराध से अर्जित आय माना गया है। एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने इस रकम को दूसरी जगह डायवर्ट किया। मामले में जांच के दौरान ED ने 71.88 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की है।
डायरेक्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
मामले में दिनेश कुमार गोयल और मोनिला गोयल को चार्जशीट में मुख्य आरोपी बनाया गया है। ED की कार्रवाई का संबंध कथित वित्तीय अनियमितताओं, छात्रों की एडवांस फीस और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से है। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया विशेष पीएमएलए अदालत में होगी। यह मामला कोचिंग संस्थानों में फीस की पारदर्शिता, छात्रों के हितों की सुरक्षा और संस्थान बंद होने की स्थिति में फीस वापसी जैसे मुद्दों को भी सामने लाता है।

