भोपाल में डंपर यूनियन का आंदोलन उग्र: चूनाभट्टी चौराहे में 2 घंटे तक चक्काजाम; 4 लाख के जुर्माने के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने उठाई आवाज

भोपाल। राजधानी में ट्रांसपोर्ट यूनियन का आंदोलन आठवें दिन भी जारी है। डंपर संचालक खनिज परिवहन से जुड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माने के विरोध में चूनाभट्टी चौराहे पर धरना दे रहे हैं। सोमवार को आंदोलन अचानक उग्र हो गया और ट्रक ड्राइवरों ने चक्काजाम कर दिया। करीब दो घंटे से ज्यादा समय तक वाहनों की रफ्तार थमी रही और इलाके में यातायात प्रभावित हुआ।
स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। इसके बाद चक्काजाम खत्म हुआ और यातायात व्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य हो सकी।

2 हजार डंपरों के पहिए थमने का दावा
लोकल ट्रांसपोर्ट जागरूकता सहायता समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन में संगठन ने दावा किया है कि भोपाल और आसपास के इलाकों में करीब 2 हजार डंपरों का संचालन प्रभावित है। करीब 700 डंपर संचालक आंदोलन के समर्थन में बताए जा रहे हैं। संगठन का कहना है कि मांगों को लेकर खनिज विभाग, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है।

4 लाख रुपए तक के जुर्माने का विरोध
डंपर संचालकों का कहना है कि खनिज परिवहन से जुड़ी कार्रवाई में कुछ वाहनों पर 4 लाख रुपए तक की शास्ति लगाई जा रही है। संगठन ने 20 से 40 हजार रुपए तक की अतिरिक्त राशि वसूले जाने का भी दावा किया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पिछले करीब तीन साल से ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि भारी जुर्माने के कारण ट्रांसपोर्ट कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है।

चूनाभट्टी से कोलार तक सड़क किनारे खड़े डंपर
आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में डंपरों को अलग-अलग स्थानों पर खड़ा किया गया है। संगठन के अनुसार चूनाभट्टी से कोलार रोड स्थित सर्वधर्म ब्रिज तक सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े हैं।इसके अलावा ईंटखेड़ी, रायसेन रोड और 11 मील क्षेत्र में भी डंपर खड़े किए गए हैं। इससे कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित होने की बात सामने आई है।

रॉयल्टी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण परेशानी
यूनियन के आशीष सिंह ने कहा कि डंपर संचालक खदान से माल लेकर संबंधित वेंडर तक पहुंचाते हैं। उनके मुताबिक संचालक रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई बार खदान स्तर पर रॉयल्टी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों ने गाड़ियां लोन पर ले रखी हैं। इसके अलावा पीयूसी, इंश्योरेंस, ड्राइवर और स्टाफ का खर्च भी उठाना पड़ता है। यदि वाहन नहीं चलता तो ड्राइवर और स्टाफ को वेतन देना मुश्किल हो जाता है।
सिंह ने प्रशासन और खनिज विभाग से प्रदेश की खदानों और क्रेशरों की जांच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जहां नियमों का उल्लंघन या दस्तावेजों में कमी मिले, वहां संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

अवैध खनन के मामलों की जांच की मांग
प्रदर्शन के दौरान रातीबड़ इलाके में कथित अवैध खनन का मुद्दा भी उठाया गया। समिति का आरोप है कि अवैध खनन से जुड़े मामलों में कार्रवाई का असर अधिकतर खनिज परिवहन करने वाले वाहन मालिकों और ड्राइवरों पर पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अवैध खनन, पर्यावरणीय नुकसान और खनिज परिवहन से जुड़े मामलों की अलग-अलग जांच की जाए। उनका कहना है कि कार्रवाई उसी व्यक्ति या संस्था पर हो, जिसकी वास्तविक भूमिका सामने आए।

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