'जॉइनिंग दो' के नारों से गूंजा भोपाल: चयनित शिक्षकों का टूटा सब्र का बांध, DPI पहुंचकर धरने पर बैठे अभ्यार्थी, 8 महीने बाद भी नियुक्ति अटकी

भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना सजाकर बैठे चयनित अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद जॉइनिंग नहीं मिलने से खासे परेशान है। स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हो रहे विलंब को लेकर अभ्यर्थियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उसी क्रम में बुधवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचकर जॉइनिंग दो की नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान जब उनकी बात नहीं सुनी गई, तो चयनित अभ्यर्थियों ने आक्रोशित होकर तेज धूप में डीपीआई के सामने ही धरना शुरू कर दिया।

जॉइनिंग न मिलने से नाराज चयनित शिक्षक
नाराज अभ्यर्थियों का कहना था कि वह लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करती जा रही हैं। जिससे उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इस दौरान चयनित शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल डीपीआई में अंदर गया, वहां अधिकारियों से चर्चा करने के बाद 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को ज्ञापन देने के लिए सीएम हाउस भेजा गया। कुछ अभ्यर्थियों ने चर्चा करते हुए बताया कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, तो उनका प्रदर्शन भोपाल में जारी रहेगा।

वेरिफिकेशन के बाद भी आधार में लटकी जॉइनिंग
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके अभ्यर्थियों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-2) भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2022 में जारी हुआ था और 2023 में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद अप्रैल 2025 में चयन परीक्षा संपन्न हुई और सितंबर 2025 में परिणाम घोषित कर चयन सूची जारी कर दी गई। इसके बावजूद वर्ष 2026 के चार महीने बीत जाने के बाद भी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है।

'नियम पुस्तिका का हो रहा उल्लंघन'
पात्र अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका के अनुसार चयन सूची जारी होने के 3 माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी होना अनिवार्य है, लेकिन यहां 7 से 8 माह से अधिक समय बीत चुका है। देरी के चलते उम्मीदवारों में अनिश्चितता और आक्रोश का माहौल है। ज्ञापन में पूरी प्रक्रिया का विवरण भी दिया गया है। इसमें बताया गया कि नवंबर 2025 में जनप्रतिनिधियों से संपर्क के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। जनवरी 2026 में फिर संपर्क करने पर "कोर्ट केस" का हवाला दिया गया। वहीं फरवरी 2026 में विभागीय स्तर पर 6 माह से 1 वर्ष तक अतिरिक्त समय लगने की बात कही गई। इसके बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

चॉइस फिलिंग व तत्काल जॉइनिंग की मांग
अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बार-बार केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन न तो पात्र/अपात्र सूची जारी हुई है और न ही चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे लगभग 10,700 में से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके 4500 चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। चयनित उम्मीदवारों ने स्पष्ट किया कि वे किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे, बल्कि अपने अधिकार के तहत शीघ्र नियुक्ति चाहते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं, ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें।