स्टाइपेंड की 'रुकावट' पर जूनियर डॉक्टरों ने शुरू किया आंदोलन: OPD में काली पट्टी बांधकर काम किया, सोमवार से नॉन-इमरजेंसी सेवाओं के बहिष्कार की चेतावनी

MP-CG डेस्क: मध्य प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में अपनी सेवाए दे रहे जूनियर डॉक्टरो ने की सीपीआई आधारित स्टाइपेंड में रुकी हुई वृद्धि की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल सहित प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले अस्पतालों में शुक्रवार को रेजिडेंट डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक विरोध करते हुए मरीजों का इलाज किया। शनिवार को भी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, जबकि रविवार को प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज परिसरों में “जस्टिस मार्च” निकालने की घोषणा की गई है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सीपीई आधारित स्टाइपेंड व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से 3 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी मिलनी थी, लेकिन अप्रैल को बीते करीब 11 महीने हो चुके हैं और अब तक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी लागू नहीं की गई है।

इसके साथ ही लंबित एरियर का भुगतान भी नहीं किया गया है। जूड़ा के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. यशवीर गुर्जर के अनुसार वर्ष 2022 में विभाग के साथ चर्चा के बाद सीपीई आधारित स्टाइपेंड प्रणाली लागू की गई थी, जिसके तहत हर साल 3 प्रतिशत का इंक्रीमेंट दिया जाना तय हुआ था। वर्ष 2023 और 2024 में यह व्यवस्था लागू रही, लेकिन 2025 से इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार शासन को पत्र लिखकर मांग रखी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि मध्यप्रदेश शासन के 7 जून 2021 के आदेश के अनुसार अप्रैल 2025 से देय स्टाइपेंड वृद्धि और लंबित एरियर का भुगतान जल्द किया जाए। साथ ही अप्रैल 2026 से सीपीई आधारित स्टाइपेंड में नियमानुसार बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जाए।

नॉन इमरजेंसी सेवाओं का होगा बहिष्कार
जूड़ा के मुताबिक यदि जस्टिस मार्च के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता है, तो सोमवार से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में इलेक्टिव (नॉन-इमरजेंसी) स्वास्थ्य सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। हालांकि आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और इसका उद्देश्य केवल शासन का ध्यान अपनी लंबित मांगों की ओर आकर्षित करना है।