भोपाल के दिव्यांग स्कूल बदहाल, राज एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट: 190 बच्चों पर सिर्फ 3 शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भरोसे पढ़ाई; छात्रावास में सीलन और गंदगी

भोपाल। सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और उनके सुनहरे भविष्य के लिए योजनाओं के जरिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन राजधानी भोपाल में सरकारी व्यवस्था की जमीनी तस्वीर ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन संचालित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के साथ-साथ हॉस्टल की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति भी सामने आई।

190 विद्यार्थीयों को पढ़ाने के लिए महज 3 शिक्षक
स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक करीब 190 विद्यार्थीयों को पढ़ाने के लिए महज 3 शिक्षक होने की जानकारी मिली है। हालांकि इस आंकड़े का विभागीय रिकॉर्ड से आधिकारिक सत्यापन किया जाना बाकी है। वहीं, बच्चों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण नियमित पढ़ाई प्रभावित होती है और कई बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक कक्षा में पढ़ाने के लिए आते हैं।

एक ही कमरे में पढ़ा रहे अलग-अलग कक्षाओं के बच्चे
ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान स्कूल की कक्षाओं में जो स्थिति सामने आई उसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अलग-अलग कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठे नजर आए। कक्षा 5, 7 और 8 के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर पढ़ाए जाने की स्थिति सामने आई। बच्चों ने बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण उनकी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लग पातीं। विद्यार्थियों की शिकायत है कि उन्हें जिस स्तर की पढ़ाई और विशेष शिक्षण व्यवस्था मिलनी चाहिए, वह पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।

हॉस्टल के कमरों में सीलन और बदबू, वॉशरूम भी गंदे
स्कूल के बाद जब राज एक्सप्रेस की टीम हॉस्टल पहुंची, तो बच्चों के रहने की व्यवस्था भी बदहाल नजर आई। बच्चों के कमरों में दीवारों पर सीलन दिखाई दी। कई जगह दीवारों की हालत खराब नजर आई। वॉशरूम की सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं दिखी। कमरों में सफाई की कमी और दुर्गंध की स्थिति भी महसूस हुई। बच्चों ने हॉस्टल के भोजन को लेकर भी शिकायत की। उनका कहना था कि उन्हें मिलने वाला खाना अच्छा नहीं होता। कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि वे अपने ही कमरों की स्थिति और सुविधाओं को लेकर परेशान हैं।

बच्चों ने कहा 'सरकार पैसा खर्च करती है, लेकिन नहीं मिल रहीं सुविधाएं'
हॉस्टल में रहने वाले बच्चों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि, सरकार उनके लिए पैसा खर्च करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बच्चों का कहना था कि “हम यहां रहते हैं, लेकिन हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही हैं।” उनका आरोप है कि सरकार की ओर से बच्चों के लिए बजट और योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका लाभ उन्हें पूरी तरह नहीं मिल पा रहा।

आठवीं के दृष्टिबाधित बच्चों के सपने बड़े, व्यवस्था छोटी
ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जब राज एक्सप्रेस ने आठवीं कक्षा के दृष्टिबाधित बच्चों से उनके भविष्य के बारे में पूछा तो उनके जवाब व्यवस्था की तस्वीर से बिल्कुल अलग नजर आए। किसी बच्चे ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई, तो किसी ने शिक्षक बनने की। बच्चों ने कहा कि वे आगे पढ़ना चाहते हैं और भविष्य में अपने स्कूल और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इन बच्चों के सपने बड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें अपने सपनों तक पहुंचने के लिए जरूरी संसाधन और बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिल पा रही है?

‘शिक्षकों की कमी तो है ही, कभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पढ़ाने आते हैं’
बच्चों ने बताया कि स्कूल में शिक्षक कम होने के कारण पढ़ाई प्रभावित होती है। उनका कहना है कि कई बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कक्षा में पढ़ाने के लिए आते हैं। अगर यह दावा सही है तो यह सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सामान्य शिक्षा व्यवस्था के अलावा विशेष प्रशिक्षण और संचार की जरूरत होती है। ऐसे में पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध न होना बच्चों की शिक्षा पर सीधा असर डाल सकता है।

श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा की व्यवस्था पर भी सवाल
स्कूल में श्रवण बाधित विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। छात्रों की शिकायत है कि उन्हें पढ़ाने और संवाद के लिए पर्याप्त Sign Language Interpreter की व्यवस्था नहीं है। सवाल यह है कि यदि श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं तो वे कक्षा में पढ़ाई को कैसे समझते हैं और अपनी समस्या शिक्षक तक कैसे पहुंचाते हैं?

एक सप्ताह पहले बच्चों ने किया था प्रदर्शन
शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं को लेकर बच्चों की परेशानी नई नहीं है। करीब एक सप्ताह पहले, 9 सितंबर को छात्रों ने स्कूल में प्रदर्शन कर अपनी समस्याएं उठाई थीं। उस दौरान छात्रों ने शिक्षकों की कमी, नियमित कक्षाएं नहीं लगने और स्कूल की अन्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए थे। यानी बच्चों की शिकायतें पहले ही सामने आ चुकी थीं। इसके बावजूद ग्राउंड रिपोर्ट में हॉस्टल और स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल बने हुए हैं।

करोड़ों का बजट, लेकिन जमीन पर सुविधा कहां?
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, हॉस्टल और दूसरी सुविधाओं पर सरकारी बजट खर्च किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि बजट का वास्तविक लाभ बच्चों तक किस रूप में पहुंच रहा है? अगर बच्चों को पर्याप्त शिक्षक नहीं मिल रहे, हॉस्टल के कमरों में सीलन और सफाई की समस्या है, वॉशरूम की स्थिति खराब है और भोजन को लेकर भी शिकायतें हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है?

जिला पंचायत उपाध्यक्ष बोले- करूंगा शिकायत
इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन जाट से राज एक्सप्रेस ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बच्चों के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों के स्तर पर उसका जमीनी क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए और वे इस मामले की शिकायत करेंगे।

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