दतिया MLA राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म: आदेश जारी, देर रात में खुला सचिवालय, कांग्रेस ने BJP पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। दिल्ली MP-MLA कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने के तुरंत बाद गुरुवार रात साढ़े 10 बजे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के पहुंचने पर सचिवालय खोला गया। भारती की सीट रिक्त घोषित कर चुनाव आयोग को पत्र भेजा गया।

कांग्रेस का तीखा विरोध

जानकारी मिलते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा विधानसभा पहुंचे। दोनों ने प्रमुख सचिव शर्मा के चैंबर में जाकर रात में दफ्तर खोलने का कारण पूछा। शर्मा के बिना जवाब निकलने पर पटवारी ने BJP पर इशारे पर कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "यह संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग है। 60 दिन अपील का समय है, फिर जल्दबाजी क्यों?" उन्होंने इसे सत्ता का दुरुपयोग व राजनीतिक गुंडागर्दी करार दिया।

स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर व प्रमुख सचिव शर्मा की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया। 2+ साल सजा पर सदस्यता स्वतः समाप्ति के नियम के तहत कार्रवाई हुई। भारती को हाईकोर्ट में अपील का मौका है। दतिया उपचुनाव की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया।

MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया और सजा सुनाई
मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष MP-MLA कोर्ट ने गुरुवार को 27 साल पुराने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) घोटाले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने धारा 120B (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (जालसाजी) में 3-3 साल व एक धारा में 2 साल की सजा सुनाई। सह-आरोपी बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी ठहराया गया।
हालांकि, सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद अदालत ने अपील के लिए 60 दिन की मोहलत देते हुए सजा निलंबित रखी है। यह मामला दतिया की जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक से जुड़ा है, जिसमें लंबे समय से धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों की सुनवाई चल रही थी। पहले यह केस ग्वालियर में चल रहा था, जिसे बाद में दिल्ली ट्रांसफर किया गया था।

क्या है FD हेराफेरी का मामला
जानकारी के अनुसार, 24 अगस्त 1998 को राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम ने जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक दतिया में 10 लाख रुप, की FD 3 साल के लिए 13.50% ब्याज पर जमा की थी। भारती तब बैंक के अध्यक्ष व श्याम सुंदर जनसहयोग संस्था से जुड़े थे। उन्होंने बैंक लिपिक रघुवीर शरण प्रजापति के साथ लेजर बुक, FD स्लिप व रसीदों में काट-छांट कर अवधि 3 से बढ़ाकर 10 फिर 15 वर्ष कर दी। इस हेराफेरी से प्रतिवर्ष 1.35 लाख रुपए अतिरिक्त ब्याज मिला। कुल 12 वर्षों में बैंक को लाखों-करोड़ों का नुकसान हुआ। 2003 में ऑडिट में गड़बड़ी पकड़ी गई। आंतरिक जांच में भारती व उनकी मां दोषी साबित हुए।

इस मामले में बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम, दतिया CJM कोर्ट होते हुए मामला दिल्ली MP-MLA कोर्ट पहुंचा। 29 जुलाई 2015 को संयुक्त पंजीयक के निर्देश पर IPC धारा 120B (षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी), 467/468/471 (जालसाजी) व प्रजापति पर 409 लगी थी, जबकि सह-आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति पर धारा 420, 467, 468, 471, 409 और 120(बी) के तहत मुकदमा चलाया गया। 1 अप्रैल 2026 को दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने अभियोजन के साक्ष्यों को संदेह से परे मानते हुए दोनों को दोषी ठहराया।

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