भोपाल गौ मांस कांड पर सपा का बड़ा हमला: प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

भोपाल में सामने आए बहुचर्चित गौ मांस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने सोमवार को भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में पूरे मामले को विस्तार से रखते हुए इसे ना सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता बताया, बल्कि इसे जनता की आस्था से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा करार दिया।

दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सपा करेगी संघर्ष
डॉ. मनोज यादव ने स्पष्ट कहा कि गौ माता कोई राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि देश और समाज की आस्था व सम्मान का प्रतीक हैं। उनकी हत्या या तस्करी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी लोग इस अपराध में शामिल हैं, उन्हें कानून के तहत कठोरतम सजा दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 17 दिसंबर 2025 की रात जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस मुख्यालय (PHQ) के पास एक कंटेनर ट्रक पकड़ा गया था, जिसमें करीब 26.5 टन मांस भरा हुआ था। शुरुआत में इसे भैंस का मांस बताया गया, लेकिन मथुरा स्थित सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने इस दावे की पोल खोल दी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जब्त किया गया मांस 'Cow or its progeny' यानी गाय या उसके वंश का है, जो मध्य प्रदेश में पूरी तरह प्रतिबंधित और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

प्रशासनिक मिलीभगत की आशंका
डॉ. यादव ने कहा कि यह मामला अब सिर्फ मांस तस्करी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें एक बड़े संगठित नेटवर्क और प्रशासनिक मिलीभगत की आशंका साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने जिंसी स्लॉटर हाउस का जिक्र करते हुए कहा कि यह सीधे भोपाल नगर निगम के अधीन आता है और इसका नियंत्रण मेयर-इन-काउंसिल (MIC) के पास होता है। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांस का बाहर निकलना यह दर्शाता है कि या तो घोर लापरवाही हुई है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदी गई हैं।

सीएम हाउस घेराव की चेतावनी
समाजवादी पार्टी ने मांग की कि भोपाल गौ मांस कांड की निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायिक जांच कराई जाए तथा सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो समाजवादी पार्टी महापौर के बंगले और मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आंदोलन करेगी।