गैस त्रासदी से जुड़े दो अहम मामले: गैसकांड के दोषी की अपील पर फैसला कल; 18 दिसंबर को विदेशी कंपनी डाउ के मामले में सुनवाई

MP-CG डेस्क. राजधानी की जिला अदालत में गुरूवार को गैस त्रासदी से जुड़े दो अहम मामलों को लेकर हलचल रही। JMFC हेमलता अहिरवार की अदालत में डाउ केमिकल्स के न्यायिक क्षेत्र अधिकार के मामले में सुनवाई हुई। 28 नवंबर को जिला अदालत गैसकांड के दोषी भारतीय अफसरों की आपराधिक अपील पर अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में पिछले 14 साल से डीजे कोर्ट में अपील लंबित है। जिस पर जिला जज की अदालत में फैसला आने की उम्मीद है।

आरोपियों ने 2010 के फैसले को चुनौती दी
दरअसल मामले के दो दोषियों जे मुकुंद और एसपी चौधरी सहित अन्य ने 2010 के फैसले को चुनौती दी। साथ ही धारा 464 CRPC में दायर याचिका के माध्यम से सजा रद्द करने और नए सिरे से सुनवाई की दलीलें दी थी। दूसरी तरफ गुरूवार को JMFC कोर्ट में यूका की उत्तराधिकारी कंपनी डाउ केमिकल्स की सुनवाई पर क्षेत्राधिकार से जुड़े मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कंपनी के वकीलों ने करीब 2 घंटे तक अदालत के सामने क्षेत्राधिकार को लेकर दलीलें पेश की।

1 या 2 पेशी में अपने तर्क और दलीलें पूरी करें
JMFC हेमलता अहिरवार ने बचाव पक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि वे 1 या 2 पेशी में अपने तर्क और दलीलें पूरी करें। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की गई। गौरतलब है कि गैस पीड़ित संगठनों और CBI की तरफ से दायर वाद में सुनवाई के दौरान डाउ केमिकल्स ने भोपाल कोर्ट में वकीलों के द्वारा ज्यूरिसडिक्शन यानि अधिकार क्षेत्र का मामला उठाया था। कंपनी के वकीलों का कहना है कि डाउ एक विदेशी कंपनी है। इसलिये भोपाल अदालत को उसके खिलाफ सुनवाई का अधिकार नहीं है।