भोपाल में संविदा कर्मचारियों का महासम्मेलन: CM मोहन यादव बोले- ये हमारे हनुमान हैं, नियमितीकरण नीति और समिति गठन का ऐलान

भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्षों से लंबित मांगों को लेकर संविदा अधिकारी और कर्मचारियों ने एक बार फिर राजधानी भोपाल में अपनी आवाज बुलंद की। 30 जनवरी को न्यू दशहरा मैदान में आयोजित संविदा कर्मचारियों के विशाल महासम्मेलन में प्रदेशभर से हजारों कर्मचारी शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संविदा कर्मचारियों के हित में कई अहम घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर अवसर देने के लिए ठोस और व्यावहारिक नीति के तहत काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार संविदा कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

2023 की संविदा नीति का सख्ती से होगा पालन
सीएम ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2023 में लागू की गई संविदा नीति के सभी प्रावधानों का गंभीरता से पालन कराया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समिति बनाकर होंगे अहम फैसले
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि संविदा कर्मचारियों से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी। इस समिति में सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी शामिल होंगे। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर आवश्यक निर्णय लेगी।

'संविदा कर्मचारी शासन की रीढ़ हैं'
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संविदा कर्मचारियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा, “संविदा कर्मचारी शासन की रीढ़ हैं। ये हमारे हनुमान हैं, जिनकी मेहनत और निष्ठा से सरकार की योजनाएं जमीन पर उतरती हैं।” उन्होंने दोहराया कि सरकार संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।

सम्मेलन में बड़ी संख्या में उपस्थित संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के आश्वासनों का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही उनकी लंबित मांगों पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे।