भोपाल में कांग्रेस सेवादल के सत्याग्रह उपवास का समापन: जीतू पटवारी ने पिलाया जूस, सरकार को 8 दिन का अल्टीमेटम; मांगे पूरी नहीं पर चक्काजाम करेगी कांग्रेस

भोपाल। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर की जा रही गेहूं की खरीदी को लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। खरीदी के दौरान किसानों को आ रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक अवनीश भार्गव के नेतृत्व में भोपाल के रोशनपुरा चौराहा स्थित जवाहर भवन के सामने 25 घंटे से ज्यादा समय तक सत्याग्रह कर उपवास किया गया। इस दौरान गांधीवादी तरीके से कांग्रेसियों ने सरकार को जगाने का प्रयास किया। शुक्रवार दोपहर को सत्याग्रह स्थल पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अवनीश भार्गव सहित उपवास पर बैठे अन्य सेवा दल के कार्यकर्ताओं का फूल माला से सम्मान कर जूस पिलाकर उनका उपवास खुलवाया।

बड़वानी से लेकर ग्वालियर तक चक्काजाम करेंगे कांग्रेसी
इस दौरान जीतू पटवारी ने मंच से सरकार को चेतावनी दी कि अगर 8 दिनों के अंदर कांग्रेस की मांगों पर सरकार ने अमल नहीं किया तो पूरे मध्यप्रदेश में कांग्रेस नेशनल हाइवे को जाम करेगी। बड़वानी से लेकर ग्वालियर तक कांग्रेसी चक्काजाम करेंगे। सत्याग्रह में बड़ी संख्या में जिलेभर से आए किसान मौजूद रहे। किसानों ने भी राज एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए अपनी पीड़ा साझा की, उन्होंने कहा कि उनकी फसल कटने के बाद खेतों में पड़ी हुई है। सरकार नियमों में उलझाकर उन्हें परेशान करने का काम कर रही हैं। कंधे पर गेहूं का बोरा लेकर पहुंचे एक बुजुर्ग किसान ने कहा कि उन्हें मजबूरी में अपनी उपज निजी माध्यमों से कम दामों में बेचना पड़ रही है। उसके बाद वह शादी ब्याह आदि में शामिल हो पा रहे हैं।

सरकार ने चोरी की किसानों की राशि
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उपवास खुलवाने के बाद कहा कि सत्याग्रह कर उपवास रखने का उद्देश्य था कि सरकार मोदी गारंटी को पूरा करें। गेहूं उपार्जन के नाम पर सरकार ने घोटाला किया हैं। किसानों ने 1800 में गेहूं बेचा है, इसका मतलब है कि समर्थन मूल्य और 1800 के बीच की राशि सरकार ने चोरी की है। उन्होंने कहा कि किसानों से वादा कर पलटने वाले यह सरकारी चोर हैं। कांग्रेस की खुली चेतावनी है कि सरकार किसानों के साथ अत्याचार बंद करें, अगर अगले 8 दिनों में व्यवस्था में सुधार नहीं आया तो प्रदेश के बीच से निकले नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। जब कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी तो उसकी आवाज पूरे देश में जाएगी कि प्रदेश में मोदी की गारंटी दी गई और उसको पूरा नहीं किया गया। फिर किसानों के हित के लिए सरकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

एमपी में बीजेपी नेताओं से अधिकारी परेशान
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सत्याग्रह स्थल पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश की स्थिति संकट में है, भाजपा नेताओं की बयानबाजी और गुंडागर्दी से अधिकारी कर्मचारी सहमे हुए हैं पीड़ित है। उन्होंने आईएएस और आईपीएस लॉबी से कहा कि वह उनकी रीड की हड्डी मजबूत रखें, अगर नेताओं के सामने घुटने टेक कर डरोगे और तो प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाएगी।

स्लॉट बुकिंग में उलझे अन्नदाता
कांग्रेस सेवादल का आरोप है कि प्रदेश में 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के लिए खरीदी प्रक्रिया देर से शुरू की गई और जब शुरू हुई तो पोर्टल की गड़बड़ियों ने हालात और बिगाड़ दिए। स्लॉट बुकिंग, सत्यापन और पंजीयन जैसी प्रक्रियाओं में लगातार आ रही दिक्कतों के कारण किसान अपनी उपज बेचने के लिए भटकने को मजबूर हैं, घोषणाएं और जमीनी सच्चाई में काफी अंतर हैं।

किसानों से किए वादे अधूरे, कांग्रेस का आंदोलन रहेगा जारी
कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश भार्गव ने कहा कि सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे, वह आज भी अधूरे हैं। समय पर किसानों की फसल का उपार्जन नहीं हो पा रहा है। सहकारी समितियां को डिफाल्टर घोषित कर जेब काट कर 14% ब्याज लिया जा रहा है। किसानों को कम दामों में फसल बेचने के लिए विवश किया जा रहा हैं। इन समस्याओं और आवाज को मजबूती से सरकार तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी के अहिंसक मार्ग पर चलते हुए यह सत्याग्रह किया। यह उपहास सांकेतिक था। लेकिन आगे आने वाले समय में भी सरकार ने किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो पूरा रोड मैप तैयार कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस चक्काजाम कर मंडियों में बैठेगी और किसान का दाना दाना तुलवाएगी।

घोषणाओं और जमीनी सच्चाई में बड़ा अंतर
अवनीश भार्गव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि घोषणाएं और जमीनी सच्चाई में बड़ा अंतर है। जहां एक ओर हर दाना खरीदने के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों को जमीन के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर खरीदी की जा रही है, जो उनके साथ अन्याय है। उन्होंने यह भी बताया कि कई किसानों को सैटेलाइट वेरिफिकेशन या आधार लिंक जैसी तकनीकी वजहों से खरीदी केंद्रों से वापस लौटा दिया जा रहा है। इन जटिल प्रक्रियाओं के चलते किसान अपनी मेहनत की फसल बेचने से वंचित हो रहे हैं और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।