आदिवासी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश और निजीकरण रोकने की उठाई मांग, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सौंपा ज्ञापन

भोपाल। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुद्दों को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। रीवा में आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की हत्या के दोषियों को सख्त सजा दिलवाने कांग्रेस के आदिवासी विधायक लगातार मांग उठा रहे हैं। उसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल के आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर आदिवासी समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी हितों से जुड़े तीन प्रमुख विषयों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यस्तरीय सार्वजनिक अवकाश घोषित करने, आदिवासी क्षेत्रों के शासकीय आईटीआई, आदिवासी छात्रावासों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने तथा रीवा आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की हत्या के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में विधायक फूंदेलाल मार्को, केदार डाबर, झूमा सोलंकी, संजय उइके एवं सुनील उइके उपस्थित रहे।

विश्व आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश समेत अन्य मांगें रखी : सिंघार
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम हाउस से बाहर निकले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी समाज के सम्मान, अधिकार और भविष्य से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष हमने पक्ष रखा है। उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित करने, आदिवासी छात्रावासों एवं अन्य संस्थानों के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने, जर्जर छात्रावासों की स्थिति में सुधार करने तथा रीवा में आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की निर्मम हत्या के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग दोहराई। उमंग सिंघार ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से इन सभी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासी समाज के अधिकारों, सम्मान और संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी तथा आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने दिया जाएगा।

निजीकरण पर लगाई जाएं रोक
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आईटीआई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और छात्रावास निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का सवाल है कि क्या निजीकरण होने के पहले सरकारी यह सुनिश्चित करेगी कि वहां पर एमडी मेडिसिन डॉक्टर रहेगा, छात्रावास के अंदर संविधान के अनुरूप युवाओं की भागीदारी रहेगी यह हम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कई किलोमीटर दूर से छात्रावास अधीक्षक बनाकर भेज दिए जाते हैं और वहां पर रह नहीं पाते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास के सामने एसटी-एससी वर्ग के लिए एक छात्रावास बना हुआ है, वह काफी जर्जर हालत में है। सरकार छात्रावास में बदलाव तो चाहती है लेकिन उनकी जर्जर हालत पर कब ध्यान दिया जाएगा यह किसी को कुछ पता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है।

दतिया में नहीं हुआ निष्पक्ष चुनाव
मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर संपन्न हुए उपचुनाव के मतदान में कम प्रतिशत को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री से भेंट करने के बाद सीएम हाउस से बाहर निकले कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख उमंग सिंघार ने कहा कि दतिया उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम क्यों रहा यह सब को पता है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने वहां आम जनता को वोट डालने नहीं दिया, कांग्रेस का मत है कि यह निष्पक्ष चुनाव नहीं है। उन्होंने हालांकि दावे के साथ यह भी कहा कि इस उप चुनाव में फिर कांग्रेस का परचम लहराएगा।